विभागों पर लगाम कसने को सरकार अपनाएगी खास तरीका

सरकार का दावा है कि इन सेवाओं के शुरू होने के बाद अधिकतर नागरिक सेवाएं आनलाइन हो जाएंगी। कुल सौ सेवाओं को आनलाइन किया जाएगा। इसके अलावा सवा लाख कर्मचारियों वाले शिक्षा महकमों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग में भी अधिकतर सेवाएं आनलाइन कर दी हैं।

यहां तक की अध्यापकों को छुट्टी के लिए आवेदन भी आनलाइन करना होगा। कागज पर आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक हाजिरी का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने पिछले दिनों 200 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को मुख्यालय बुलाकर उनकी भी जवाबदेही तय कर दी है।

खराब रिजल्ट आने पर भी प्रधानाचार्यों को जवाब देना होगा। शिक्षकों के लिए प्रोफाइल आनलाइन भरने का काम भी शुरू हो गया है। इसमें अध्यापक को स्वयं से संबंधित पूरा डाटा आनलाइन भरना होगा।

साफ्टवेयर बन कर तैयार हो गए हैं। नागरिक  सेवाओं को आनलाइन करने के बाद लाइनें लगनी बंद हो जाएंगी। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के साथ ही काम में पारदर्शिता भी आएगी।
- केशनी आनंद अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग