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Haryana: सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांश से खुलेगा कर्जमुक्ति का द्वार, सरकार को देनी होगी 25 प्रतिशत लाभ राशि
Sat, 25 Feb 2023 05:18 PM IST
निवेदिता वर्मा
सोमदत्त शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
सोमदत्त शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 25 Feb 2023 05:18 PM IST
सार
हरियाणा में कुल 32 सार्वजनिक उपक्रम हैं। हालांकि, पहले अधिकतर उपक्रम घाटे में थे, लेकिन अब 50 प्रतिशत तक उपक्रम लाभ में आ गए हैं। उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर सरकार ने इनसे वापस पैसा लेने का प्लान तैयार किया है।
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हरियाणा के सीएम मनोहर लाल।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा सरकार पर कर्ज का बोझ बीते 9 साल में लगातार बढ़ता जा रहा है। नौ साल की अवधि में कर्ज बढ़कर 2.85 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अब सरकार ने कर्ज से मुक्ति पाने का नया रास्ता खोजा है। हरियाणा सरकार प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों से अब लाभांश की एक निश्चित राशि हर साल लेगी। सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार सभी उपक्रमों को अपने लाभांश में से 25 प्रतिशत राशि देनी होगी।
हरियाणा में कुल 32 सार्वजनिक उपक्रम हैं। हालांकि, पहले अधिकतर उपक्रम घाटे में थे, लेकिन अब 50 प्रतिशत तक उपक्रम लाभ में आ गए हैं। उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर सरकार ने इनसे वापस पैसा लेने का प्लान तैयार किया है। इसको लेकर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रजामंदी दे दी है। आगामी कुछ दिनों में हरियाणा सरकार इसके लिए आधारिक सूचना जारी करने की तैयारी में है। गौर हो कि सार्वजनिक उपक्रमों के लिए हरियाणा सरकार वित्तीय मदद करती है। इससे पहले उपक्रमों द्वारा कोई तय राशि वापसी की कोई योजना नहीं थी। लाभांश में आए कुछ उपक्रमों अलग-अलग मानदंडों के आधार पर सरकार को लाभांश राशि देते थे, लेकिन अब यह स्थायी कर दिया है।
एचएसवीपी से 500 करोड़ और बिजली निगम से मिलेंगे 350 करोड़
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 2 हजार करोड़ लाभ में आया है। ऐसे में यहां से सरकार को करीब 500 करोड़ रुपये मिलेगी। इसी प्रकार, लाभ में पहुंचे बिजली निगम भी सरकार को 350 करोड़ रुपये देने के लिए आफर कर चुके हैं। इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये हैफेड जनवरी माह में ही दे चुकी है।
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9 साल में तीन गुना से अधिक बढ़ा कर्ज
वर्ष कर्ज की राशि
2014-15 70 हजार करोड़
2015-16 1.01 लाख करोड़
2016-17 1.24 लाख करोड़
2017-18 1.39 लाख करोड़
2018-19 1.56 लाख करोड़
2019-20 1.95 लाख करोड़
2020-21 2.05 लाख करोड़
2021-22 2.23 लाख करोड़
2022-23 2.43 लाख करोड़
2023-24 2.85 लाख करोड़
2004-05 में 23 हजार करोड़ था कर्ज
वर्ष 2004-05 की अवधि में हरियाणा सरकार पर 23 हजार 320 करोड़ रुपये का कर्ज था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के 10 वर्ष के कार्यकाल में बढ़कर वर्ष 2013-14 के अंत में लगभग 71 हजार 305 करोड़ रुपये हो गया था। वर्ष 2015-16 के अंत तक हरियाणा सरकार पर लगभग एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था।
सरकार की ओर से नया प्रस्ताव तैयार किया है। अब लाभ में आए सार्वजनिक उपक्रमों को अपने लाभांश में से 25 प्रतिशत सरकार को देना चाहिए। बजट पास हो गया है,
अब इस पर काम किया जाएगा। हरियाणा में 50 प्रतिशत उपक्रम लाभ में आ गए हैं। ऐसे में सरकार को इनसे करोड़ों रुपये मिलेंगे। - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा
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हरियाणा में कुल 32 सार्वजनिक उपक्रम हैं। हालांकि, पहले अधिकतर उपक्रम घाटे में थे, लेकिन अब 50 प्रतिशत तक उपक्रम लाभ में आ गए हैं। उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर सरकार ने इनसे वापस पैसा लेने का प्लान तैयार किया है। इसको लेकर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रजामंदी दे दी है। आगामी कुछ दिनों में हरियाणा सरकार इसके लिए आधारिक सूचना जारी करने की तैयारी में है। गौर हो कि सार्वजनिक उपक्रमों के लिए हरियाणा सरकार वित्तीय मदद करती है। इससे पहले उपक्रमों द्वारा कोई तय राशि वापसी की कोई योजना नहीं थी। लाभांश में आए कुछ उपक्रमों अलग-अलग मानदंडों के आधार पर सरकार को लाभांश राशि देते थे, लेकिन अब यह स्थायी कर दिया है।
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एचएसवीपी से 500 करोड़ और बिजली निगम से मिलेंगे 350 करोड़
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 2 हजार करोड़ लाभ में आया है। ऐसे में यहां से सरकार को करीब 500 करोड़ रुपये मिलेगी। इसी प्रकार, लाभ में पहुंचे बिजली निगम भी सरकार को 350 करोड़ रुपये देने के लिए आफर कर चुके हैं। इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये हैफेड जनवरी माह में ही दे चुकी है।
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9 साल में तीन गुना से अधिक बढ़ा कर्ज
वर्ष कर्ज की राशि
2014-15 70 हजार करोड़
2015-16 1.01 लाख करोड़
2016-17 1.24 लाख करोड़
2017-18 1.39 लाख करोड़
2018-19 1.56 लाख करोड़
2019-20 1.95 लाख करोड़
2020-21 2.05 लाख करोड़
2021-22 2.23 लाख करोड़
2022-23 2.43 लाख करोड़
2023-24 2.85 लाख करोड़
2004-05 में 23 हजार करोड़ था कर्ज
वर्ष 2004-05 की अवधि में हरियाणा सरकार पर 23 हजार 320 करोड़ रुपये का कर्ज था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के 10 वर्ष के कार्यकाल में बढ़कर वर्ष 2013-14 के अंत में लगभग 71 हजार 305 करोड़ रुपये हो गया था। वर्ष 2015-16 के अंत तक हरियाणा सरकार पर लगभग एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था।
सरकार की ओर से नया प्रस्ताव तैयार किया है। अब लाभ में आए सार्वजनिक उपक्रमों को अपने लाभांश में से 25 प्रतिशत सरकार को देना चाहिए। बजट पास हो गया है,
अब इस पर काम किया जाएगा। हरियाणा में 50 प्रतिशत उपक्रम लाभ में आ गए हैं। ऐसे में सरकार को इनसे करोड़ों रुपये मिलेंगे। - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा
