कोरोना इलाज को लेकर निजी अस्पतालों का पैकेज तय करेगी सरकार, अधिकतम 15 हजार का प्रस्ताव
- 30 से 40 हजार चार्ज कर रहे हैं बड़े अस्पताल, निजी अस्पतालों का पैकेज तय करेगी सरकार
- स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी फाइल, आयुष्मान के लाभार्थियों से 20 प्रतिशत प्रीमियम ले सकेंगे
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Add as a preferredहरियाणा सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। जिस पर अंतिम फैसला सीएम लेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को निजी अस्पतालों को मानना होगा।
इलाज के लिए बनाईं तीन श्रेणियां
विभाग की ओर से निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। जिसमें 15 हजार, 10 हजार और उससे कम का प्रस्ताव रखा है। 15 हजार की श्रेणी अधिकतम है। वर्तमान में बड़े निजी अस्पताल 30 से 40 हजार प्रतिदिन वसूल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी श्रेणी में छोटे अस्पताल आएंगे। जिनके लिए 10 हजार तक का प्रावधान है। सबसे छोटे अस्पतालों के लिए इस राशि का 5 से दस हजार तक का प्रस्ताव बनाया गया है। इसके अलावा जो अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। वहां कोविड के मरीजों से आयुष्मान योजना के अलावा 20 प्रतिशत का प्रीमियम का प्रस्ताव रखा गया है।
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गुरुग्राम और फरीदाबाद में मनमानी
वर्तमान में सबसे ज्यादा मनमानी निजी अस्पतालों की गुरुग्राम और फरीदाबाद में चल रही है। यहां यह अस्पताल पैकेज के तौर पर इलाज कर रहे हैं। सूबे में सबसे ज्यादा मरीज भी गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही हैं।
स्वास्थ्य मंत्री के पास आईं थी शिकायतें
इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास शिकायतें आई थीं। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि निजी अस्पतालों के मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें मिली हैं, जिनका समाधान निकाल रहे हैं।
मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में जल्द शुरू होंगे तकनीकी पाठ्यक्रम: विज
हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में तकनीकी पाठ्यक्रम जल्द शुरू किए जाएंगे। यह कहना है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनिल विज का। विज ने इस संबंध में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि कौशल विकास विभाग ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता युक्त तकनीकी पाठ्यक्रम की सूची तैयार की है, जो अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में शुरू किए जा सकते हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए कौशल विकास विभाग ने सफल उम्मीदवारों को नि:शुल्क प्रमाण पत्र देने की बात कही है। इससे अस्पतालों में प्रशिक्षित एवं कुशल स्टॉफ की उपलब्धता में सहायता मिलेगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कौशल विकास विभाग ने 30 से अधिक पाठ्यक्रमों का चयन किया है, जिनमें ड्यूटी प्रबंधक, टेलीहेल्थ सर्विस कोआर्डिनेटर, अस्पताल कौशल विकास विभाग ने 30 से अधिक पाठ्यक्रमों का चयन किया है। जिनमें ड्यूटी प्रबंधक, टेलीहेल्थ सर्विस कोआर्डिनेटर, अस्पताल कोआर्डिनेटर, होम हेल्थ एड सहित अन्य पद शामिल हैं।
प्रदेश के युवा ऐसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने के लिए दूसरे प्रदेशों या निजी संस्थानों से जाते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार ऐसे कोर्स सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में शुरू करे। इसके लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों को शुरू करने की संभावनाओं सहित सीटों की संख्या पर मंथन करने व प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
