हरियाणाः विधानसभा चुनाव से पहले सरकार खेलेगी बड़ा दांव, कच्चे कर्मियों को मिल सकता है तोहफा

प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों में केंद्र की परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर इस समय लगभग चालीस हजार कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं, हाग दो-दो दशक से कार्यरत हैं और पक्के नहीं हुए। ये कर्मचारी प्रदेश सरकार की 2011 की नियमितीकरण नीति के तहत भी पक्के नहीं हो पाए थे।

ऐसे कर्मचारियों के लिए ही हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी के फैसले को मद्देनजर रखते हुए नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन्हें भी बिना किसी लाग लपेट के पक्का किया जा सके। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली निगमों में सबसे अधिक कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं। अनेक कर्मचारी तो ऐसे हैं तो बिना पक्का हुए ही रिटायर भी हो चुके हैं।

प्रदेश सरकार कच्चे कर्मचारियों की तादात को देखते हुए विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए हाईकोर्ट के निर्देशों को आधार बनाते हुए पात्र कच्चे कर्मियों को पक्का करने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है।