{"_id":"59149b8b4f1c1bba48851695","slug":"haryana-government-is-going-to-make-the-social-media-more-effective","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब पूरी तरह से डिजिटल होगी हरियाणा सरकार, रिटायर्ड अफसर संभालेंगे सोशल मीडिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब पूरी तरह से डिजिटल होगी हरियाणा सरकार, रिटायर्ड अफसर संभालेंगे सोशल मीडिया
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 12 May 2017 09:09 AM IST
विज्ञापन
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
- फोटो : File Photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सोशल मीडिया सेल और सोशल मीडिया शिकायत सेल को और प्रभावी बनाने जा रही है। दोनों प्रकोष्ठों की कमान अब रिटायर्ड अधिकारियों के हाथ में होगी।
सरकार ने चार सुपरवाइजर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। दो सुपरवाइजर एचसीएस और दो एचएसएस ग्रेड-1 (हरियाणा सचिवालय सेवा) से होंगे। सरकार ने इन नियुक्तियों के लिए दोनों स्तर के अधिकारियों को खुला न्योता दिया है। हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही कंप्यूटर का बेहतर ज्ञान वाले अधिकारियों को तवज्जो मिलेगी। सरकार का मकसद सीएम के पास सोशल मीडिया के जरिए आने वाली शिकायतों को और बेहतर तरीके से हल करना है।
एचसीएस और एचएसएस अधिकारियों की तैनाती के पीछे उद्देश्य भी है कि प्रशासनिक स्तर पर काम करते हुए इन्हें अधिकांश मामलों की जानकारी रही है। सुपरवाइजर के पदों को 15 मई को वॉकइन इंटरव्यू से भरा जाएगा। काम करने के इच्छुक अधिकारियों को सीएम ब्रांच में बायोडाटा के साथ सुबह नौ बजे पहुंचना होगा। सीएम से जुड़े सोशल मीडिया के दोनों सेल का काम देख रही सोसायटी फॉर आईटी इनीशिएटिव फंड फॉर ई-गवर्नेंस के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि रिटायर्ड अधिकारियों को बतौर सुपरवाइजर 30 से 40 हजार के बीच मानदेय मिलेगा। अन्य कोई भत्ता या सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। कार्यकाल फिलहाल छह महीने का होगा। 65 साल से अधिक आयु के रिटायर्ड अधिकारी साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। इसके साथ ही चयन समिति को किसी को भी बिना कारण बताए रिजेक्ट करने का अधिकार होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सरकार ने चार सुपरवाइजर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। दो सुपरवाइजर एचसीएस और दो एचएसएस ग्रेड-1 (हरियाणा सचिवालय सेवा) से होंगे। सरकार ने इन नियुक्तियों के लिए दोनों स्तर के अधिकारियों को खुला न्योता दिया है। हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही कंप्यूटर का बेहतर ज्ञान वाले अधिकारियों को तवज्जो मिलेगी। सरकार का मकसद सीएम के पास सोशल मीडिया के जरिए आने वाली शिकायतों को और बेहतर तरीके से हल करना है।
विज्ञापन
एचसीएस और एचएसएस अधिकारियों की तैनाती के पीछे उद्देश्य भी है कि प्रशासनिक स्तर पर काम करते हुए इन्हें अधिकांश मामलों की जानकारी रही है। सुपरवाइजर के पदों को 15 मई को वॉकइन इंटरव्यू से भरा जाएगा। काम करने के इच्छुक अधिकारियों को सीएम ब्रांच में बायोडाटा के साथ सुबह नौ बजे पहुंचना होगा। सीएम से जुड़े सोशल मीडिया के दोनों सेल का काम देख रही सोसायटी फॉर आईटी इनीशिएटिव फंड फॉर ई-गवर्नेंस के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि रिटायर्ड अधिकारियों को बतौर सुपरवाइजर 30 से 40 हजार के बीच मानदेय मिलेगा। अन्य कोई भत्ता या सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। कार्यकाल फिलहाल छह महीने का होगा। 65 साल से अधिक आयु के रिटायर्ड अधिकारी साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। इसके साथ ही चयन समिति को किसी को भी बिना कारण बताए रिजेक्ट करने का अधिकार होगा।
विज्ञापन