हरियाणा : किसानों को सीधे भुगतान के विरोध में आढ़ती, सरकार ने डिपो होल्डर्स को बांटे आढ़त लाइसेंस
- प्रदेश सरकार फैसले पर अडिग, किसानों के खाते में जाएगी राशि
- पहले दिन मिला जुला रहा हड़ताल का असर
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विस्तार
Add as a preferredहरियाणा में किसानों के खाते में सीधे भुगतान के विरोध में आढ़ती हड़ताल पर हैं। अब आढ़तियों की हड़ताल का तोड़ निकालते हुए हरियाणा सरकार ने डिपो होल्डर्स समेत नए इच्छुक लोगों को आढ़त के लाइसेंस देने शुरू कर दिए हैं। गेहूं खरीद के लिए सभी जिला उपायुक्तों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश दे दिए हैं।
करनाल में करीब 100 डिपो होल्डर्स को गेहूं खरीद के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। अन्य जिलों में भी डीसी इच्छुक लोगों से बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अपना रुख भी साफ कर दिया है कि इस बार किसानों के खाते में सीधा भुगतान किया जाएगा।
आढ़ती एसोसिएशन की हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को प्रदेश की मंडियों में पहले दिन मिला-जुला असर रहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि प्रदेश सरकार हर सूरत में किसानों का दाना-दाना खरीदेगी। आढ़तियों की हड़ताल रहेगी तो नए लोगों को आढ़त के लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि किसानों को दिक्कत न आए। मंत्री ने कहा कि सरकार किसी तरह का टकराव नहीं चाहती है, इसलिए आढ़तियों को चाहिए कि वे खरीद में मदद करें।
आधे हरियाणा में नहीं दिखा हड़ताल का असर
किसानों के खाते में सीधे भुगतान के विरोध में हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की ओर से किए गए हड़ताल के आह्वान का प्रदेश में मिलाजुला असर रहा। जीटी बेल्ट के जिलों में इसका असर दिखा, जबकि दक्षिणी हरियाणा में असर कम रहा और गेहूं की खरीद सुचारू चली। रोहतक, सोनीपत, झज्जर और रेवाड़ी की मंडी में हड़ताल को असर नहीं रहा।
यहां सामान्य दिनों की तरह खरीद हुई और फसलों की भराई की गई। जींद जिले में जींद को छोड़कर नरवाना, उचाना, पिल्लूखेड़ा व जुलाना की मंडियों में फसल खरीद की गई। इसी प्रकार, भिवानी और चरखीदादरी में भी असर नहीं दिखा। हिसार और फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला समेत अन्य जिलों में हड़ताल का असर रहा और अन्य दिनों की अपेक्षा कम खरीद रही।
आढ़तियों की एक मांग पूरी : आज से मिलना शुरू होगा 9 प्रतिशत ब्याज
आढ़तियों की एक लंबित मांग को पूरा करते हुए हरियाणा सरकार ने पिछले फसल खरीद-सीजन की समाप्ति के 15 दिन के बाद हुई अदायगी पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 9828 आढ़तियों को लगभग 1.18 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। भुगतान से पूर्व ई-खरीद पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट को संबंधित आढ़ती को भेजकर उसकी धनराशि पर सहमति प्राप्त करके धनराशि को उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
