हरियाणा सरकार ने लिया जांच अधिकारियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय, एक और नियम भी हुआ लागू

चौकसी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, उपायुक्तों, बोर्ड, निगमों, उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को पत्र लिखा गया है। 

उन्होंने बताया कि यदि किसी कारण से विभाग की ओर से जांच अधिकारी को सहायता मुहैया नहीं करवाई जाती है तो जांच अधिकारी को सचिवालय सहायता के लिए तीन हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

जांच के लिए नहीं दी जाएगी साल में 20 से अधिक फाइलें 
उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी को साल में 20 से ज्यादा फाइलें जांच को नहीं दी जाएगी और विभिन्न विभागों द्वारा 20 से ज्यादा जांच यदि अधिकारी को सौंपी जाती है तो संबंधित जांच अधिकारी को चौकसी एवं सतर्कता विभाग को यह जानकारी देनी होगी।