हरियाणा: 1200 करोड़ की परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी, इलेक्ट्रिक बसें-पॉलीफिल्म बनाने की फैक्ट्रियां लगेंगी
जींद, रोहतक, करनाल और पानीपत में चार परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसानों की सहमति के साथ ई-भूमि के माध्यम से 29.19 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी है। सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले किसानों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये डीसी भी जुड़े। गृह मंत्री अनिल विज बैठक में मौजूद रहे।
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Add as a preferredहरियाणा सरकार ने 1200 करोड़ से अधिक की नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। 657 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक बसें बनाने और 625 करोड़ रुपये की पॉलीफिल्म बनाने की फैक्ट्रियां प्रदेश में स्थापित होंगी। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड, हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में 15 करोड़ रुपये की लागत से 29.19 एकड़ भूमि खरीद के चार एजेंडा को मंजूरी दी गई। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया हरियाणा में जेबीएम कंपनी पलवल में करीब 80 एकड़ में इलेक्ट्रिक बस के लिए असेंबलिंग यूनिट लगाएगी।
625 करोड़ रुपये की लागत से पॉलीफिल्म बनाने की फैक्ट्री लगेगी। इन दोनों बड़े उद्योगों को राज्य सरकार की एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोमोशन पॉलिसी के तहत 10 साल तक विभिन्न रियायतें मिलेंगी। 75 प्रतिशत रोजगार कानून के तहत हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को हर हरियाणवी कर्मचारी के नाम पर 48 हजार रुपये मिलेंगे।
एनरिच एग्रो नामक कंपनी का प्रोक्योरमेंट कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसे सरकार ने एक साल और बढ़ाया है। बैठक में ई-भूमि के माध्यम से प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने बारे चर्चा हुई। बैठक में कुल 9 एजेंडे रखे गए। इनमें से कई महत्वपूर्ण एजेंडों को सरकार ने किसानों के साथ आपसी सहमति से सुलझाया है।
बरसोला माइनर के विस्तार के मामले में पहले जमीन का अधिग्रहण हो चुका था लेकिन माइनर को और आगे लेकर जाने के लिए लगभग 12.4 एकड़ जमीन के लिए किसानों से चर्चा हुई है। इसी तरह लंबे समय से लंबित करनाल हेल्थ यूनिवर्सिटी की एप्रोच रोड के मामले में 11.25 एकड़ जमीन किसानों से लेने पर सहमति बनी है।
पानीपत में ड्रेन के पैच कनेक्शन के मामले में 1.91 एकड़ जमीन को सरकार ने किसानों की सहमति से ली है। लाखनमाजरा में महम को जाने वाले फ्लाईओवर पर सर्विस लेन, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी के लिए सड़क नहीं थी। इसके लिए 3.6 एकड़ भूमि लेने पर फैसला हुआ है। बैठक में चीका बाईपास पर भी चर्चा हुई।
