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'पद्मावत' को लेकर मॉल में तोड़फोड़, सीएम बोले- थिएटर वाले फिल्म न दिखाएं तो अच्छा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 22 Jan 2018 07:04 PM IST
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हरियाणा के सीएम मनोहर लाल
- फोटो : File Photo
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रिलीज की तारीख नजदीक आते ही फिल्म पद्मावत को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोग हाथ में कानून लेने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर-17 स्थित कैसल मॉल से फिल्म को लेकर हिंसा की खबर आई है। रविवार देर शाम करीब 20 हथियारबंद नकाबपोश युवाओं ने मॉल में हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। करीब दो मिनट मेें ही आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग गए। रविवार होने के चलते मॉल में बड़ी संख्या में खरीदार पहुंचे थे। हमले के चलते वहां अफरा-तफरी मच गई।
घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर सिनेमाघरों के मालिक फिल्म को न दिखाएं तो अच्छा हैं और अगर दिखाते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना है। बता दें कि हरियाणा सरकार फिल्म को बैन करने की घोषणा भी कर चुकी है।
दरअसल, राजस्थान की करणी सेना ने इस फिल्म में राजपूतों की कहानी को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है और कहा कि संजय लीला भंसाली की फिल्म भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर बनाई गई है। चार राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्यप्रदेश में फिल्म को बैन करने की बात सामने आने पर फिल्म निर्माताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष रखा था। जिसकेे बाद अदालत ने फिल्म से बैन हटा दिया था।
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घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर सिनेमाघरों के मालिक फिल्म को न दिखाएं तो अच्छा हैं और अगर दिखाते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना है। बता दें कि हरियाणा सरकार फिल्म को बैन करने की घोषणा भी कर चुकी है।
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दरअसल, राजस्थान की करणी सेना ने इस फिल्म में राजपूतों की कहानी को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है और कहा कि संजय लीला भंसाली की फिल्म भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर बनाई गई है। चार राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्यप्रदेश में फिल्म को बैन करने की बात सामने आने पर फिल्म निर्माताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष रखा था। जिसकेे बाद अदालत ने फिल्म से बैन हटा दिया था।
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