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Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana Budget Allocation, CM Manohar Lal Present 2022-23 Budget Of Haryana News in Hindi

कर मुक्त मनोहारी बजट: सुषमा स्वराज के नाम से शुरू होगा पुरस्कार, कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ा... कर्मचारी वर्ग निराश

Tue, 08 Mar 2022 12:29 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 08 Mar 2022 12:29 PM IST
सार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है। यह बजट आने वाले 25 सालों में  विकास की दिशा निश्चित करेगा।

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Haryana Budget Allocation, CM Manohar Lal Present 2022-23 Budget Of Haryana News in Hindi
बजट पेश करते सीएम मनोहर लाल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर अपना तीसरा आम बजट पेश किया। कर मुक्त बजट से मनोहर लाल ने 2024 को साधने का प्रयास किया है। हालांकि बजट से कर्मचारी वर्ग को निराशा हुई है। मनोहर सरकार ने 1.77 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। यह पिछले बजट से 15.6 फीसदी अधिक है। 

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है। यह बजट आने वाले 25 सालों में  विकास की दिशा निश्चित करेगा। देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान 3.4 प्रतिशत है। इसे 4 फीसदी करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य कोप्राप्त करने में बड़ा योगदान करेंगे।
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सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने का एलान

महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में अनेक घोषणाएं की गई हैं। राज्य स्तरीय सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने का एलान किया गया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पुरस्कार के साथ पांच लाख रुपये नगद पुरस्कार राशि रखी गई है। 

बजट में की गई घोषणाएं

  • कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे आवास: कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम व पंचकूला में आवास बनाए जाएंगे। तीन महिला आश्रम का निर्माण होगा। भिवानी के कुडल, व छापर, सोनीपत के गन्नौर में नए महिला कॉलेज खुलेंगे।
  • हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का एलान: हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है। तीन लाख रुपये तक के आसान कर्ज उद्यमी बनने के लिए महिलाओं को मिलेंगे।
  • कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ा: कृषि क्षेत्र के लिए इस बार 5988.76 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जोकि पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 27.7 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
  • दर्शन लाल जैन के नाम पर शुरू होगा पुरस्कार : प्रख्यात पर्यावरणविद दर्शन लाल जैन के नाम पर नया पुरस्कार शुरू होगा
  • दस हाईटेक नर्सरी की जाएंगी विकसित: 10 हाईटेक नर्सरी विकसित की जाएंगी। 2022-23 में वृक्ष गणना और जियो टैगिंग होगी। पंचकूला के कालका से यमुनागर के कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल स्थापित की जाएगी। पर्यावरण व वन क्षेत्र के लिए 530 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सभी कॉलेजों में कम से कम दस स्मार्ट क्लास रूम होंगे। 
  • लड़कियों को परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना : लड़कियों को परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना शुरू होगी। अप्रैल 2022 तक अधिसूचना जारी की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू होगा। 25 लाख स्कूली बच्चों की दो बार स्वास्थ्य जांच होगी। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। बच्चों से जुटाए डाटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा। मानेसर में 500 बेड का नया ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। 
  • बढ़ेगी संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या: संस्कृति मॉडल स्कूलों को 138 से बढ़ा कर 500 किया जाएगा। इन स्कूलों में 5वीं से ही कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर 50 स्टेम लैब की स्थापना की जाएगी। आठवीं से बारहवीं कक्षा तक विषयवार ओलंपियाड शुरू किया जाएगा। मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंबाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2023 24 तक इसके शुरू करने  की उम्मीद है। एचआईवी पीड़ित 21000 व्यक्तियों को 2250 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भौतिकी व विज्ञान में उच्च स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को नासा व इसरो की एक्सपोजर विजिट कराई जाएगी
  • मेधावी छात्र योजना का दायरा बढ़ा: डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में अब सभी वर्गों के सालाना 400000 रुपये तक की आय वाले विद्यार्थी शामिल होंगे। इस योजना के तहत 8000 से लेकर 12000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
  • शिक्षा क्षेत्र के लिए 20250 करोड़ आवंटित: बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 20250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बाल कुपोषण से निपटने के लिए बाल संवर्धन प्रणाली लागू की जाएगी। इसे पीपीपी से जोड़कर अतिरिक्त पोषण सहायता कुपोषित बच्चों को दी जाएगी।
  • पीपीपी डाटाबेस से लागू होगी पीडीएस योजना: हरियाणा में पीडीएस योजना अब पीपीपी डेटाबेस के माध्यम से लागू होगी। पीपीटी के माध्यम से ऐसे चार लाख परिवारों की पहचान की गई है जो योजना के पात्र हैं, लेकिन उनके पास बीपीएल या ओपीएल राशन कार्ड नहीं है पीएम मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूसरे बच्चे के लिए भी 5000 रुपये मिलेंगे।

लघु उद्यमिता समर्थन निधि योजना होगी शुरू

हरियाणा में लघु उद्यमिता समर्थन निधि योजना शुरू की जाएगी। 3 लाख रुपये के कर्ज पर 5 फीसदी की दर से ब्याज सहायता दी जाएगी। यह प्रतिवर्ष अधिकतम 15 हजार होगी। श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक व जींद में 6 नई औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी।

पंचकूला में बनेगा हरियाणा राज्य खेल संस्थान 

राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा यहां पर स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी ओल्ड खेल परीक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जाएंगे। इस साल होने वाले एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पात्र खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का एक तिहाई पैसा पहले जारी करने का निर्णय लिया है ताकि वो खेलों की तैयारी कर सकें। खेल अकादमी योजना के तहत सरकार की विभिन्न खेल श्रेणियों के 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमी को शुरू करने की योजना है। यहां पर सरकारी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इनकी देखरेख के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की एक समिति गठित की जाएगी।

जिला परिषदों की निधि बढ़ी

  • जिला परिषदों की निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया। हरियाणा शहरी विकास कोष बनेगा। राज्य के स्वयं के कर संसाधनों का एक प्रतिशत कोष को दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, पीएचसी व शहरी पीएचसी का रखरखाव जिला परिषद व नगरपालिका को सौंपा जाएगा। राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जगह लिंक सड़कों का रखरखाव व विशेष मरम्मत कार्य अब जिला परिषद करेंगी। धन का प्रावधान मार्केट फीस की आय में से किया जाएगा। हर जिला परिषद इसके लिए बजट तैयार करने का कार्य अगले छह महीने में शुरू करेंगी।
  • दस सिंगल इंजन व एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट खरीदेगी हरियाणा सरकार: राज्य में हर साल 200 पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में 10 सिंगल इंजन व एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। 
  • 150 हीट वेंटीलेटेड एयर कंडीशन बसें खरीदी जाएंगी : 20 लग्जरी बसों के अलावा 150 हीट वेंटीलेटेड एयर कंडीशन बसें खरीदी जाएंगी। 2000 साधारण बसें बेड़े में शामिल होंगी। इनमें एक हजार बसें रोडवेज की होंगी। नई मैक्सी कैब नीति आएगी। बस डिपो का आधुनिकीकरण फरीदाबाद से शुरू होगा। इसमें मल्टी मॉडल सुविधाएं मिलेंगी। अगले बस पोर्ट की शुरुआत गुरुग्राम के खेड़की दौला से होगी।
  • 300 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी: 2022/23 में 300 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। 22 नए रेलवे ओवरब्रिज व वाहन अंडरपास बनाने की योजना भी है। 5000 रिचार्ज बोरवेल स्थापित होंगे।
  • पेंशन भोगियों के लिए व्यापक कैशलेस प्रणाली स्थापित होगी: सरकारी कर्मचारियों और हरियाणा में रहने वाले पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा उपचार के लिए एक व्यापक कैशलेस प्रणाली स्थापित की जाएगी। छह माह में योजना लागू हो जाएगी। प्रदेश के सभी बोर्ड निगमों व अन्य संवैधानिक अधिकारों की नियमित कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
  • कुरुक्षेत्र में बनेगा महाभारत कालीन थीम पार्क: कुरुक्षेत्र में महाभारत कालीन थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा कृष्णा सर्किट योजना के तहत भारत सरकार की 97 करोड़ की सहायता से श्रीमद्भागवत गीता और महाभारत से संबंधित विषय पर मल्टीमीडिया शो ब्रह्मसरोवर अग्रभाग में लाइटिंग का कार्य शुरू किया जाएगा।
  • अग्निशमन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए बढ़ा बजट: अग्निशमन केंद्रों व अग्नि सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि को पांच गुणा किया गया।
  • 21 साइबर पुलिस स्टेशन बनेंगे: हरियाणा में 381 पुलिस स्टेशन व 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। 21 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 2022-23 में 1000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगी। पुलिस कर्मियों के लिए 2000 नई आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी।
  • झज्जर में बनेगा राजकीय संग्रहालय: सरकार झज्जर में स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगी। इसमें 1.8 लाख कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा।
  • दिव्य नगर योजना का एलान: शहरों के सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय विकास के लिए दिव्य नगर योजना शुरू होगी। इसके तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए परियोजना लागत का 60 फीसदी राज्य सरकार व 40 फीसदी शहरी निकाय वहन करेंगे
     
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