हरियाणा विधानसभा: 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र, शुक्रवार दोपहर दो बजे से होगी सदन की शुरुआत
सलाहकार समिति की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष सार्थक मुद्दे उठाए और शोरशराबे के बजाय चर्चा में हिस्सा ले। विपक्ष के हर सवाल का जवाब सरकार सदन में आंकड़ों के साथ देगी।
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Add as a preferredहरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। शुक्रवार को दोपहर बाद दो बजे से सत्र की शुरुआत होगी। सदन की कार्यवाही का आरंभ शोक प्रस्ताव पढ़ने के साथ होगा। कार्य सलाहकार समिति यानि बीएसी ने सरकार की तरफ से प्रस्तावित सत्र की अवधि को एक दिन बढ़ा दिया है। अब 21 दिसंबर के बजाय 22 को विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी।
बीएसी की बैठक इस बार सत्र शुरू होने से एक दिन पहले हुई। स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल, गृह मंत्री अनिल विज, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा उपस्थित रहे।
बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि वे शीतकालीन सत्र के दौरान सभी विधायकों को अपनी बात रखने के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहते हैं। इस सिलसिले में लोकसभा की तर्ज पर शून्यकाल की शुरुआत की गई है। वे प्रश्नकाल को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले प्रत्येक विधेयक पर व्यापक चर्चा करवाएंगे।
सत्र के हंगामेदार रहने के आसार
भर्ती घोटालों और अन्य ज्वलंत मुद्दों के कारण सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की हुई है। शुक्रवार को सत्र के शुरू होने पर शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित की जाएगी। इसके बाद प्रश्नकाल व अन्य विधायी कार्य होंगे। सत्र की अवधि बढ़ने के कारण सरकार सदन में विपक्ष की ओर से आए अनेक ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करा सकती है।
सत्र को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के पक्ष में: मनोहर लाल
बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बीएसी सदस्यों ने सत्र की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया। जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान लिया। उन्होंने कहा कि सरकार सत्र को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के पक्ष में है। निश्चित रूप से प्रदेश हित के विषयों पर व्यापक चर्चा होनी ही चाहिए।
