नेताओं को खेतों में जाना पडे़गा वोट मांगने

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि चालू खरीफ सीजन केलिए हरियाणा सरकार ने 25.20 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। लेकिन मई और जून के दौरान हुई कम बारिश से धान की बुवाई पहले ही कमजोर हुई है।

ऐसे में खरीद सीजन के दौरान राज्य में होने वाले चुनाव का असर धान की खरीद पर पड़ सकता है। हालांकि भारतीय खाद्य निगम ने राज्य में खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में धान की सर्वाधिक आवक एक अक्तूबर 20 अक्तूबर के बीच होती है।

लेकिन इस दफा यहां 15 अक्तूबर को चुनाव और 19 अक्तूबर को चुनाव परिणाम के नतीजों की गहमा-गहमी में किसानों की व्यस्तता स्वाभाविक है। ऐसे में धान की कटाई से लेकर मंडियों तक धान की आपूर्ति पर चुनाव का असर पड़ना तय है।

पिछले खरीफ खरीद सीजन में 20 अक्तूबर तक राज्य की मंडियों में लगभग 27 लाख टन धान की आवक हो चुकी थी। हालांकि इस दफा धान की बुवाई कमजोर होने के साथ ही फसल भी प्रभावित हुई है।

इसके बावजूद जिन क्षेत्रों में किसानों ने सिंचाई के बेहतर प्रबंध पहले से कर लिए थे। उनकी फसलें तैयार हैं और इन किसानों को अब मंडियों में एफसीआई के कांटे लगने का इंतजार है। चालू खरीद सीजन केलिए केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1360 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

पहले किसानों को उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष होने के कारण उन्हें राज्य सरकार की ओर से धान की खरीद पर अतिरिक्त बोनस मिलेगा। लेकिन अब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया है।