आठ जिलों के 16 जगहों पर गोदाम बनाएगा हैफेड, पढ़ें- हरियाणा कैबिनेट के अन्य फैसले
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हरियाणा में हैफेड आठ जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करेगा। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 113.03 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा। राज्य सरकार इसकी गारंटी देगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सहकारिता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान दी गई।
राज्य में भंडारण व्यवस्था को और मजबूती देने के लिए यह निर्णय लिया गया। इन गोदामों का निर्माण जिला फतेहाबाद के भूना, उकलाना और होबली, हिसार के बरवाला व हिसार, भिवानी जिले के खोलावास व बवानीखेड़ा, जिला सिरसा के खारिया व पन्नीवाला मोटा, जिला करनाल के इंद्री, मंचुरी व निसिंग, जिला कुरुक्षेत्र के अजराना कलां व लाडवा, जिला अंबाला के नसीरपुर और जिला पलवल के सेल्वी में होगा।
पथ कर वसूली के दौरान बनाए रखना होगा बेहतर यातायात
हरियाणा में पथ कर वसूली के दौरान यातायात बाधित नहीं कर सकेंगे। कर वसूली के बावजूद बेहतर यातायात बनाए रखना होगा। मंत्रिमंडल ने हरियाणा मैकेनिकल वाहन (पथकर) अधिनियम-1996-विधेयक 2021 के अनुभाग 7 (2) के प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी है।
संशोधन के अनुसार धारा 4 के तहत कोई भी व्यक्ति पथकर वसूलने, संग्रहण करने या रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। पुलों, सुरंगों, नौ घाटों, संपर्क मार्ग या नई सड़कों के भाग या बाईपास सहित सड़क, सड़क अवसंरचना के रखरखाव के दौरान सुगम यातायात बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
किसानों की आय बढ़ाने वाला होगा बजट : जेपी दलाल
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने संभावना जताई कि राज्य के 2021-2022 के बजट में कृषि क्षेत्र को आवंटित किए जाने वाले बजट में अच्छी खासी वृद्धि होगी। राज्य का बजट किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। यह बात जेपी दलाल की अध्यक्षता में हुई कृषि विभाग के बजट के संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-2021 में कृषि क्षेत्र को 3270 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। इस वर्ष इसके बढ़ाने की संभावना है। दलाल ने समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।
याकूबपुर पंचायत की भूमि एमआईटी के साथ हस्तांतरित
मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत याकूबपुर की भूमि को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है। जिला झज्जर के खंड बादली की इस पंचायत की 6 कनाल 7 मरला और 13 कनाल 7 मरला शामलात भूमि का तबादला मेसर्ज मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड गुरुग्राम की 6 कनाल 7 मरला और 13 कनाल 7 मरला भूमि के साथ किया गया है।
इस भूमि को हस्तांतरित करने का निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि पंचायत के कार्य कंपनी की भूमि में समाप्त हो रहे हैं। ग्राम पंचायत या ग्रामवासियों के प्रयोग में न लाने से अधिकांश ढांचागत विकास बेकार हो गया है। ग्राम पंचायत को तबादले में दी जा रही कंपनी की भूमि का उपयोग गांववासी साझा कार्यों के लिए कर सकते हैं।
सार्वजनिक उपयोगिता परिवर्तन निषेध विधेयक वापस लेने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हरियाणा सार्वजनिक उपयोगिता परिवर्तन निषेध विधेयक 2018 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अब इस मामले को विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा ताकि उक्त विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा सके।
ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन
हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को भी अब पेंशन मिलेगी। पेंशन व पेंशन संबंधी अन्य लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 6 में संशोधन किया जाएगा।
यह संशोधन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन में किया जा रहा है। इससे प्रशासन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभों का भुगतान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश, नियम बनाए जा सकेंगे। इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम,1986 की धारा-6 की उपधारा-5 के बाद एक नई उप-धारा (5 ए) जोड़ी जाएगी।
इसमें उल्लेख होगा कि बोर्ड अपनी निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी कर सकता है। सरकार के इस फैसले के लागू होने पर बोर्ड कर्मचारियों को अन्य विभागों के कर्मियों की तर्ज पर पेंशन व अन्य वित्तीय लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे।
महाधिवक्ता बलदेव राज की पत्नी के निधन पर जताया शोक
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन की पत्नी पवन कुमारी महाजन के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा। मनोहर लाल ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वह कैंसर से पीड़ित थीं।
