{"_id":"6945a0987537cabbb601f4d9","slug":"farmers-rail-blockade-protest-in-punjab-has-been-suspended-2025-12-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh: पंजाब में आज होने वाला किसानों का रेल रोको आंदोलन स्थगित, सरकार ने दिया मांगें मानने का आश्वासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh: पंजाब में आज होने वाला किसानों का रेल रोको आंदोलन स्थगित, सरकार ने दिया मांगें मानने का आश्वासन
Sat, 20 Dec 2025 12:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 20 Dec 2025 12:29 AM IST
सार
संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। किसान मजदूर मोर्चा अब शनिवार को एक विशेष बैठक कर सरकार से हुई बातचीत पर चर्चा करेगा।
विज्ञापन
file pic
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चंडीगढ़ के पंजाब भवन में अफसरों और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के बीच देर रात तक चली बैठक के बाद 20 दिसंबर को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। किसान मजदूर मोर्चा अब शनिवार को एक विशेष बैठक कर सरकार से हुई बातचीत पर चर्चा करेगा। शुक्रवार देर रात्रि 10:30 बजे तक चली बैठक में पंजाब सरकार के अफसरों ने किसानों की उन मांगों पर सहमति जताई है जो पंजाब सरकार से संबंधित थीं।
विज्ञापन
दरअसल, अपनी मांगों के समर्थन में मोर्चे ने इस आंदोलन का एलान किया था। 18 और 19 दिसंबर को जिलों के उपायुक्त कार्यालय में धरने दिए गए थे। 20 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन से पहले सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए चंडीगढ़ बुलाया था। देर रात तक चली इस बैठक में पंजाब सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनके स्तर पर जो मसले हैं उन पर सकारात्मक विचार किया जाएगा, जिसके बाद इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
विज्ञापन
किसानों की मांगाें में मुख्यत: खनौरी व शंभू बॉर्डर पर धरना उठाते समय पुलिस द्वारा किए किसानों के नुकसान की भरपाई, पुलिस द्वारा दर्ज किए केसाें को वापस लेना, सीड एक्ट व बिजली संशोधन बिल-2025 को लागू न करना, शहीद हुए किसानों को मुआवजा व नौकरी देना और भारत-अमेरिका समझौते से पीछे हटना इत्यादि शामिल है।
विज्ञापन