Chandigarh: डीसी रेट के लिए शौचालय कर्मी दो माह से धरने पर, निगम राजी... कुछ 'पार्षद' बने रोड़ा

शहर के मार्केट, पार्क और विभिन्न कालोनियों में कुल 306 सार्वजनिक शौचालय हैं। इसमें करीब आधे शौचालयों की जिम्मेदारी निजी कंपनियों और आधों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप व अन्य संस्थाओं के पास है। इनके साथ नगर निगम ने एमओयू किया है। कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को डीसी रेट दिया जा रहा है लेकिन जो शौचालय संस्थाएं चला रही हैं, वो कर्मचारियों को न तो डीसी रेट देते हैं और न ही पीएफ जमा कराया जाता है। सारा विवाद इन्हीं को लेकर है। 

यह मनमर्जी वेतन देते हैं। कोई संस्था कर्मचारी को 6000 रुपये तो कोई 7500 रुपये दे रहे हैं। एक कर्मचारी ही कई शौचालय भी देख रहा है। आवाज उठाने पर उन्हें काम से हटा दिया जाता है। इन्हीं मनमर्जियों से तंग आकर कई कर्मी पिछले दो महीने से नगर निगम के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं और डीसी रेट देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जानबूझ कर एजेंडे को पास नहीं किया जा रहा क्योंकि कुछ पार्षद भी अपने रिश्तेदार के नाम से शौचालय चला रहे हैं। डीसी रेट कर्मियों को मिला तो उनकी कमाई खत्म हो जाएगी। इसलिए वो खुद बहाने बनाकर एजेंडा पास नहीं होने दे रहे हैं और एक कमेटी बनाकर मामले को लटकाना चाहते हैं।

रिश्तेदारों के नाम पर कई नेता चला रहे शौचालय

शहर में सार्वजनिक शौचालयों के नाम पर कमाई का खेल कोई नया नहीं है। कई सार्वजनिक शौचालय को किसी संस्था के नाम से नेता ही चला रहे हैं। कई नेताओं ने अपने रिश्तेदार, परिवार के सदस्यों के नाम पर शौचालय लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें कमाई भी खूब है। निगम एक शौचालय को चलाने के लिए हर महीने 30 हजार रुपये देता है। कर्मचारियों को 7 हजार से 9 हजार रुपये ही दिए जाते हैं। दो-तीन हजार रुपये साप-सफाई के सामान पर खर्च होते हैं। बाकी रुपये सीधे तौर पर बचते हैं। कई संस्थाओं के पास तीन से लेकर 10 तक सार्वजनिक शौचालय हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हर महीने शौचालय के नाम पर कैसे पैसे कूटे जा रहे हैं। ऐसे में कई नेताओं की चिंता बढ़ गई है कि अगर कर्मचारियों पर डीसी रेट लागू होता है तो उन्हें पैसे बचने बंद हो जाएंगे। बता दें कि शौचालय इस्तेमाल करने पर लोग जो पैसे चुकाते हैं, वो भी संस्था ही रखती है।

डीसी रेट देने के लिए दो बार सदन में सदन में आ चुका एजेंडा

कर्मचारियों को डीसी रेट देने के लिए निगम की सदन की बैठक में दो बार एजेंडा आ चुका है। निगम ने योजना बनाई है कि संस्थाओं को 30 हजार की जगह हर महीने 52,217 रुपये दिए जाएंगे लेकिन दो कर्मचारी रखने होंगे और उन्हें डीसी रेट देना होगा। पीएफ के साथ कर्मी को हफ्ते में एक छुट्टी भी देनी होगी। उन्हें पूरा अकाउंट रखना होगा, निगम कभी भी जांच कर सकता है। अगस्त माह की बैठक में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है और कमेटी बनाने की बात कहकर एजेंडे को अगली बैठक में लाने के लिए कह दिया गया। अगली बैठक 26 सितंबर को हुई तो उसमें काफी चर्चा हुई लेकिन फिर कमेटी बनाने की बात हुई और एजेंडे को टाल दिया गया। दोनों बार एजेंडा पास नहीं हुआ।

पार्षदों का तर्क

दो कर्मचारियों और एक रिलीवर का डीसी रेट ही 52 हजार रुपये हो जाएगा तो साबुन और बाकी सामान कहां से आएगा। कोई संस्था घाटे में क्यों काम करेगी।

निगम का जवाब

कई शौचालयों पर इसी रेट में ठेकेदार काम कर रहे हैं और डीसी रेट भी दे रहे हैं। अगर आरडब्ल्यूए-एमडब्ल्यूए कर्मचारियों को डीसी रेट नहीं देंगे तो तो निगम पर सवाल उठेगा।

आरडब्ल्यूए-एमडब्ल्यूए द्वारा चलाए जा रहे शौचालयों में समस्या

- समान काम के लिए समान वेतन नहीं। किसी को 6 हजार को किसी को 8 हजार रुपये
- दो-तीन महीने बाद वेतन मिलता है
- पीएफ जमा नहीं होता है
- पूरे महीने में कोई छुट्टी नहीं। हर छुट्टी पर 500 रुपये कटते हैं
- साबुन, तौलिया और सफाई का सामान समय पर नहीं मिलता

कर्मचारियों से बातचीत 

19 हजार से सैलरी घटकर हुई 8 हजार
मैं जिस शौचालय पर काम करता था, उसे पहले कंपनी चलाती थी तो मुझे 19 हजार रुपये और पीएफ भी मिलता था। अब एक संस्था ने काम ले लिया है। वो मुझे सिर्फ 8 हजार रुपये दे रहे हैं। मेरे तीन बच्चे हैं। 8 हजार में कैसे गुजारा चलाऊं। - राहुल, कर्मचारी

7500 रुपये मिलते हैं, वो भी तीन महीने से नहीं मिले
मैं सेक्टर-33ए में एक शौचालय पर काम करता हूं। मुझे सिर्फ 7500 रुपये सैलरी मिलती है। वो भी तीन महीने से नहीं मिली है। महंगाई के इस दौर में क्या 7500 रुपये में कोई घर चला सकता है। हमें डीसी रेट मिलना चाहिए। कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है। - सुनील, कर्मचारी

आवाज उठाने पर काम से निकाल दिया जाता है
मुझे 9000 रुपये मिलते हैं। ये पैसे भी हमेशा लेट मिलते हैं। छुट्टी कोई नहीं है। शौचालय पर काम करने वाले कर्मचारियों का बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा है। आवाज उठाने पर काम से निकाल दिया जाता है। - संदीप, कर्मचारी

पांच महीने से नहीं मिला वेतन
मनीमाजरा में एक शौचालय पर काम करता हूं। पैसे बहुत कम मिलते हैं। मुझे पांच महीने से वेतन नहीं मिला है। कैसे गुजारा चलाएं। कोई सुनने वाला नहीं है। हमें डीसी रेट मिलेगा तो ही थोड़ी राहत मिलेगी। - देशराज, कर्मचारी

गहनता से विचार के लिए बनाई कमेटी
शौचालयों पर काम करने वाले कर्मचारियों को डीसी रेट मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। सदन में एजेंडा आया था। चर्चा के दौरान कई बातें उठी हैं, जिनपर गहनता से विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। - कुलदीप कुमार, मेयर

कर्मचारियों को मिलना चाहिए डीसी रेट
कर्मचारियों को डीसी रेट मिलना चाहिए। भाजपा का रुख स्पष्ट है। हमने सदन में भी इस पर विस्तार से चर्चा की है। कर्मचारियों को डीसी रेट की सभी सुविधाएं और नौकरी की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए ताकि ठेका बदलने के बाद उन्हें परेशान न किया जाए। - कंवरजीत राणा, नेता प्रतिपक्ष