पटरी पर लौटने लगी चंडीगढ़ की अर्थव्यवस्था, अक्तूबर में 152 करोड़ आया जीएसटी
- अक्तूबर 2019 के मुकाबले सिर्फ तीन प्रतिशत कम हुआ संग्रह, अगले महीने ज्यादा की उम्मीद
- अनलॉक प्रक्रिया के शुरू होने के बाद सुधरे हालात, स्थितियां हो रहीं सामान्य, पटरी पर उद्योग
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अनलॉक प्रक्रिया के पांच महीने बीतने के बाद अब धीरे-धीरे चंडीगढ़ की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। अक्तूबर 2020 में चंडीगढ़ ने 152 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया है। इससे यह दिखता है कि कोरोना वायरस को लेकर उठाए जा रहे तमाम सावधानियों के बावजूद शहर के उद्योग फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले यह संग्रह तीन प्रतिशत कम है। अधिकारियों का कहना है कि अगने महीने संग्रह पिछले साल से भी ज्यादा हो जाएगा।
कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन से बड़े पैमाने पर लोगों के कामकाज चौपट हो गए हैं। कोरोना वायरस ने चंडीगढ़ प्रशासन को भी आर्थिक तौर पर बड़ा झटका दिया है। वस्तु एव सेवा कर (जीएसटी), एक्साइज और वैल्यू एडिड टैक्स (वैट) चंडीगढ़ प्रशासन के खजाने को भरने में अहम भूमिका अदा करते हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से बड़ा असर भी इन्हीं पर पड़ा है। हालांकि, लॉकडाउन के बाद जैसे-जैसे शहर के उद्योग चलने शुरू हुए शहर की अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ने लगी है।
अक्तूबर महीने में जीएसटी संग्रह इस बात का सबूत है कि शहर कोरोना वायरस से लड़ते हुए एक बार फिर पुरानी स्थिति में लौट रहा है। पिछले साल अक्तूबर के महीने में जब कोरोना वायरस नहीं था तब प्रशासन ने 157 करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह किया था। इस साल अक्तूबर में तमाम पाबंदियों और सावधानियों के बावजूद प्रशासन ने 152 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया है।
पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 3 प्रतिशत कम। यह शहर की सेहत के लिए अच्छे संकेत हैं। दरअसल, अप्रैल महीने में प्रशासन को सिर्फ 14 करोड़, मई महीने में 42 करोड़, जून में 73 करोड़, जुलाई में 109 करोड़, अगस्त में 139 करोड़ और सितंबर में 141 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। अप्रैल और मई महीने में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद रहीं, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में भारी कमी आई। गौरतलब है कि जीएसटी पेट्रोल और शराब को छोड़कर अन्य पर वसूला जाता है।
जून के बाद से लगातार बेहतर हो रही स्थिति
शहर की अर्थव्यवस्था जून महीने के बाद से सुधरने लगी थी। अप्रैल और मई महीने में लगे संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से चंडीगढ़ प्रशासन को टैक्स कलेक्शन में 342 करोड़ का घाटा हुआ था। हालांकि, इसके बाद केंद्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। इससे शहर में बंद पड़ी फैक्ट्रियां एक फिर चलनी शुरू हुईं। रियायतों से साथ व्यापार भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा और स्थितियां सामान्य होने लगीं। इसका असर जीएसटी संग्रह पर भी देखने को मिला।
नाम न छापने की शर्त पर प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि स्थितियां काफी बेहतर हो गई हैं और नवंबर महीने में पिछले साल से भी ज्यादा जीएसटी संग्रह की उम्मीद है। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा ने जीएसटी के संग्रह में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की है।
पंजाब में अक्तूबर 2019 में 1189 करोड़ वसूले थे, जबकि इस साल 1376 करोड़ एकत्रित किए हैं, यह पिछले साल से 16 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं हरियाणा ने अक्तूबर 2019 में 4578 करोड़ वसूले थे, जबकि इस साल 5433 करोड़ एकत्रित किए हैं, यह पिछले साल से 19 प्रतिशत ज्यादा है।
- अप्रैल 14 करोड़
- मई 42 करोड़
- जून 73 करोड़
- जुलाई 109 करोड़
- अगस्त 139 करोड़
- सितंबर 141 करोड़
- अक्तूबर 152 करोड़