हरियाणा बजट सत्र: जगबीर मलिक बोले- स्वामित्व योजना में भारी कमियां, डिप्टी सीएम का जवाब- ऐतिहासिक है योजना
हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य में 89,13,210 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है और राज्य में 16,28,015 किसान हैं। राज्य में 24,800 किसान अनुसूचित जाति के हैं और राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों के पास 89,661 एकड़ कृषि भूमि है।
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Add as a preferredसंपत्ति के मालिकाना हक के लिए शुरू की गई स्वामित्व-योजना को लेकर गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने सवाल उठाए। मलिक ने कहा कि जो एजेंसी काम कर रही है, वह केवल फर्जी तरीके से हो रहा है। हमारे पूरे परिवार की प्रापर्टी मेरे नाम कर दी, जबकि मेरी प्रापर्टी किसी और के नाम कर दी। इससे परिवारों में झगड़े बढ़ जाएंगे, इसलिए इस पर सरकार संज्ञान ले।
जवाब में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लोगों को उनकी पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है और केंद्र सरकार ने भी इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की है। उन्होंने सभी विधायकों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करें और इसके क्रियान्वयन में सरकार का सहयोग करें। अब तक 3,93,451 संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद ग्राम पंचायत आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देकर प्राप्त आपत्तियों ,यदि कोई है तो उसका निवारण करती है।
हरियाणा में 16.28 लाख किसान
हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य में 89,13,210 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है और राज्य में 16,28,015 किसान हैं। राज्य में 24,800 किसान अनुसूचित जाति के हैं और राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों के पास 89,661 एकड़ कृषि भूमि है। एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक में 2660.17 लाख रुपये की सात योजनाओं को स्वीकृत किया गया और इन गांवों में वर्षा जल जमाव की समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए 108.58 लाख रुपये की एक योजना को जलाशयों का विकास के लिए स्वीकृत किया है। दलाल यहां विधानसभा में चल रहे सत्र में लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री की ओर से दे रहे थे।
यूनानी कालेज का निर्माण 2023 तक किया जाएगा पूरा
राजकीय यूनानी चिकित्सा अस्पताल एवं महाविद्यालय अकेड़ा (मेवात) का निर्माण 2023 तक पूरा होने की संभावना है। विधायक आफताब अहमद के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन में यह जानकारी दी। विज ने बताया कि भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुसार, बैचलर ऑफ यूनानी चिकित्सा एवं सर्जरी बीयूएमएस (कामिले तिब व जराहत) शुरू करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन जमा करते समय एक पूर्ण विकसित अस्पताल भवन दो वर्ष से क्रियान्वित होना चाहिए।
यूनानी अस्पताल के लिए पदों के सृजन एवं स्वीकृति का मामला सरकार के पास विचाराधीन है। वहीं, जिला मेवात के माडल स्कूल चिलांवाली में भवन निर्माण के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि एक तरफ की चारदीवारी को छोड़कर पूर्ण हो चुका है। दीवार बनाने को 16 मार्च को निविदा आमंत्रित की गई है, इसे छह माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा स्कूल के भवन का हस्तांतरण शिक्षा विभाग को होगा और कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी।
शून्यकाल: बुढ़ापा पेंशन, टूटी सड़कें, फसल मुआवजा और आंगनबाड़ी वर्कर मामले गूंजे
शून्यकाल के दौरान विधानसभा में विधायकों ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बुढ़ापा पेंशन, पुरानी पेंशन, बीबीएमबी, किसान क्रेडिट कार्ड और टूटी हुई सड़कों के मुद्दे उठाए। नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम और असंध से विधायक शमशेर गोगी ने आंगनबाड़ी वर्कर की मांगें मानने, एसपीओ को सिपाही का दर्जा देने और एन्हांसमेंट को लेकर आवाज उठाई।
गोगी ने बुढ़ापा पेंशन न काटने और पुरानी पेंशन बहाल करने मांग रखी। विधायक किरण चौधरी ने ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की बात रखी। नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव ने महेंद्रगढ़ जिले में खराब हुई कपास का मुआवजे की मांग रखी। साथ ही मेवात में कर्मचारियों को रोस्टरवाइज तैनात करने के लिए सुझाव दिया।
मामन खान ने मेवात में स्कूलों में अध्यापकों की कमी को मुद्दा उठाया। लाडवा से विधायक ने कुरुक्षेत्र की खराब सड़कों को ठीक कराने की मांग की। समालखा विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने किसानों का छह माह का सरचार्ज माफ करने और जुर्माने पर जेई और फोरमैन के बाद अपील का मौका देने की मांग रखी।
लंबित पंचायती चुनावों को लेकर हंगामा, जल्द कराने की मांग
कांग्रेसी विधायक आफताब अहमद ने प्रदेश में लंबित पंचायती राज के चुनावों को जल्द कराने का मुद्दा उठाया। हालांकि, अध्यक्ष ने यह कहते हुए उनको रोका कि ये मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इस पर कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने भी चुनाव कराने की मांग का समर्थन किया। 10 मिनट तक हंगामे के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बात रखी कि हाईकोर्ट में होने चलते यह मामला लंबित है। कांग्रेसी विधायकों ने तर्क दिया कि तीन कृषि कानूनों पर भी चर्चा हुई थी तो इस पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है। सरकार को चाहिए चुनाव जल्द कराएं।
पानीपत को एनसीआर से बाहर किया जाए: विज
पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने सदन में मांग रखी कि पानीपत को एनसीआर से बाहर किया जाए। एनसीआर के चलते पानीपत के उद्योगों पर असर पड़ रहा है। जबकि यूपी के उद्योगों पर ये नियम लागू नहीं होते, इससे इंटरनेशनल मार्केट में जमे रहना शहर के निर्यातकों के लिए मुश्किल हो रहा है। विज ने खराब स्ट्रीट लाइटें और सब डिविजनल स्तर पर टीपी स्कीम की भी मांग रखी।
