कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को दिया तीन आयामी रणनीति का सुझाव, बोले- संकट से निकालें

इसमें उन्होंने 15वें वित्त आयोग के पिछले साल के अनुमानों, जिसमें घरेलू विकास दर में सात प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था, के मुकाबले राज्यों को इस बार बहुत कम राजस्व मिलने की हालत में 2020-21 के लिए इसकी अंतरिम रिपोर्ट की फिर समीक्षा करने का आग्रह किया है। घरेलू विकास दर में शून्य विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विश्लेषक नकारात्मक विकास की बात कर रहे हैं।

कैप्टन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह 15वें वित्त आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का समय अक्तूबर 2021 तक मुलतवी करने की हिदायत दें, ताकि राज्य अगले पांच सालों में अर्थव्यवस्था के संभावित विकास का सही मूल्यांकन करने के योग्य हो जाएं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में राज्यों को स्वास्थ्य से जुड़े अतिरिक्त खर्चों और मूलभूत राहत खर्चों से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत तीन महीने का विशेष वित्तीय सहायता पैकेज देने की मांग की।

उन्होने सुझाव दिया कि राज्यों को जरूरत के अनुसार स्थानीय समस्याओं और जरूरतों के लिए इसका प्रयोग करने की छूट दी जानी चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार तीन महीने के पैकेज को विशेष कोविड-19 राजस्व अनुदान के विरुद्ध एडजस्ट किया जा सकता है।