कोरोना वायरसः लॉकडाउन के फैसले पर कारोबारी पीएम मोदी के साथ, लेकिन पक्के खर्चों से परेशान

ऐसे में उनकी सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार उन्हें बिजली, मुलाजिमों के वेतन और बैंकों के ब्याज से कुछ राहत जारी करें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को करदाताओं और कारोबारियों को कुछ राहत देने की घोषणाएं की हैं। इसमें पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के देरी से जीएसटी फाइलिंग पर ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क नहीं लेने का फैसला लिया गया है। 

कारोबारी केंद्र सरकार के इस फैसले पर अभी खुश नहीं है। उनका मानना है कि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। पैसा तो उन्हें देना ही पड़ेगा चाहे देरी से देना पड़े। ऐसे में कारोबारियों की एक ही मांग है कि सरकार इंडस्ट्री बंद होने के कारण पड़े रहे पक्के खर्चों पर कुछ राहत दें तभी उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। अभी लॉकडाउन कितना समय चलेगा। इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है।