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हरियाणाः समन्वय समिति की बैठक में भाजपा-जजपा घोषणा पत्र के 33 वादों पर सहमति बनी

Fri, 24 Jan 2020 12:10 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 24 Jan 2020 12:10 AM IST
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Coordination committee meeting for common minimum program
सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला।

हरियाणा की गठबंधन सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम जल्दी सामने आ सकता है। भाजपा-जजपा के घोषणा पत्र में शामिल 33 वादों पर समयन्य समिति में सहमति बन गई है। गुरुवार को समिति की दूसरी बैठक हुई। जिसमें वित्त विभाग और एजी कार्यालय की वित्तीय व कानूनी पहलुओं से संबंधित रिपोर्ट पर चर्चा की गई। 

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गृहमंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति सदस्य एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल, पूर्व मंत्री ओपी धनखड़, जननायक जनता पार्टी की ओर से राज्यमंत्री अनूप धानक व पूर्व विधायक राजदीप फोगाट, हरियाणा के एजी यानि महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन, वित्त विभाग से सुनील शरण और मुख्य सचिव के प्रतिनिधि नितिन यादव ने अपने-अपने सुझाव दिए। 
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मुख्य रूप से वादों को पूरा करने में आने वाली वित्तीय व कानूनी अड़चनों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। समिति ने 33 ऐसे वादों की छंटनी कर ली है, जिस पर दोनों दल सहमत हैं और उन्हें पूरा करने में किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। इनमें से अनेक वादे ऐसे हैं जो भाजपा और जजपा दोनों ने अपने-अपने घोषणा पत्रों में किए हैं। 

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ये वादे युवाओं, महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों सहित अन्य वर्गों से जुड़े हुए हैं। पिछली बैठक में समिति ने वित्त विभाग व एजी को वादों पर अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। जिसे गुरुवार को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने वित्त विभाग को वादों को पूरा करने पर खर्च होने वाली राशि का विस्तृत आर्थिक मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम, डिप्टी सीएम की मंजूरी के बाद करेंगे 33 बिंदुओं की घोषणा: विज
न्यूनतम साझा कार्यक्रम की समन्वय समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ की बैठक में 33 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। इनकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मंजूरी के बाद की जाएगी। लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए दोनों पार्टियां कृत्संकल्प हैं। इसलिए घोषणा पत्रों पर गहनता से विचार किया जा रहा है। अगली बैठक दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद की जाएगी।

दो-तीन बैठकों में तैयार हो जाएगा न्यूनतम साझा कार्यक्रम
गृह मंत्री ने कहा है कि दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों में किए गए वादों पर आगामी 2-3 बैठकों में सहमति बना ली जाएगी। उसका संकलित प्रारूप तैयार कर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। दोनों पार्टियों के सभी वादों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जनहित के लिए जिस भी पार्टी के अच्छे सुझाव होंगे उन्हें स्वीकार किया जाएगा। 

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