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कैप्टन की पहली कैबिनेट में उठेंगे ये मुद्दे, किसानों को मिल सकती है राहत

Sat, 18 Mar 2017 09:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 18 Mar 2017 09:33 AM IST
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CM Captain amarinder singh first cabinate meeting, punjab news
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह - फोटो : अमर उजाला
पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों के कर्ज का मुद्दा उठेगा। कांग्रेस ने चुनाव से पहले किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। शनिवार को होने वाली पहली कैबिनेट के दौरान सरकार कई अहम फैसले लेने की तैयारी में है ताकि लोगों को संदेश दिया जा सके कि सरकार मेनिफेस्टो में किए वादे जल्द से जल्द पूरे करने को गंभीर है। इसके लिए 150 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया है।
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किसानों का कर्ज और नशों का मुद्दा कांग्रेस की प्राथमिकता में है, इन दोनों ही मुद्दों पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की उम्मीद है। अभी पंजाब के किसानों पर करीब 35 हजार करोड़ का कर्ज है। कैबिनेट एक माहिरों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव पास कर सकती है, जोकि कर्ज का सही आकलन करेगी। इससे पता चल सकेगा कि राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों का कितना कर्ज है ताकि सरकार बैंकों से बातचीत कर उसे माफ कर सके।
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सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चार हफ्तों में पंजाब से नशे के सफाये का वादा किया है। प्रदेश प्रधान बनने के बाद रैली में उन्होंने इस संबंध में बाकायदा शपथ भी ली थी, इसलिए सरकार की प्राथमिकता में यह मुद्दा है। कैप्टन नशा तस्करी रोकने को एसआईटी गठित करने का भी एलान कर चुके हैं। 
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नौजवानों को रोजगार दिलाने को लेकर भी होगा मंथन

CM Captain amarinder singh first cabinate meeting, punjab news
Captain Amarinder Singh - फोटो : अमर उजाला
कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी मुहर लगने की संभावना है। कांग्रेस ने हर घर से एक नौजवान को नौकरी देने का वादा किया है, जिसके रजिस्ट्रेशन करवाने को चुनाव से पहले कैंपेन चलाई गई थी। रोजगार सृजन को लेकर भी प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

शिअद-भाजपा के दस साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस वर्करों पर दर्ज झूठे परचे रिव्यू करने से संबंधित प्रस्ताव भी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आने की संभावना है। कैप्टन इस बारे में लगातार वर्करों को भरोसा देते रहे हैं। इसके अलावा पंजाब की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने को भी कैबिनेट सरकार को निर्देश दे सकती है। पिछले तीन साल में सरकार के कार्यकाल का ऑडिट करने पर भी फैसला किए जाने की उम्मीद है। बिजली विभाग के थर्ड पार्टी ऑडिट पर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है।

कैबिनेट की मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पर विचार होगा। इसके लिए 150 प्वाइंट का एजेंडा बनाया गया है। किसानों के कर्ज माफी से लेकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन जैसे मुद्दे इसमें हैं। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार होगा। यह एटम बम की तरह होगा, जिसके फूटने पर रौशनी भी होगी, धमाका भी होगा।
- मनप्रीत बादल, वित्तमंत्री, पंजाब
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