Punjab News: सीएम भगवंत मान बोले- पंजाब की आर्थिकता पटरी पर लौटी, अब रफ्तार पकड़ेगी
सीएम भगवंत मान ने कहा कि भले ही राज्य सरकार तीन महीने की देरी से आबकारी नीति लाई लेकिन इससे राज्य को 8841 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की अपेक्षा 2587 करोड़ अधिक है, जोकि 41.41 प्रतिशत अधिक बनता है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब की आर्थिकता पटरी पर आ गई है और अब यह तेजी से रफ्तार पकड़ेगी। उनकी सरकार के अथक और ईमानदार प्रयासों के फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में जोरदार इजाफा हुआ है और पंजाब ‘वित्तीय घाटे’ से ‘वित्तीय लाभ’ वाला राज्य बन गया है। बीते एक वर्ष के दौरान जीएसटी, आबकारी, परिवहन और स्टांप ड्यूटी के रूप में राजस्व में शानदार बढ़ोतरी हुई है।
पंजाब भवन में शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की 20200 करोड़ रुपये की सब्सिडी अदा कर दी है। 2022-23 के लिए सरकार की तरफ पीएसपीसीएल का सब्सिडी का 20200 करोड़ रुपये बकाया था। पीएसपीसीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने पूरी सब्सिडी का भुगतान किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सब्सिडी में से 9063.79 करोड़ रुपये कृषि सेक्टर को, 8285.90 करोड़ घरेलू खपतकारों के लिए सब्सिडी के तौर पर और 2911 करोड़ रुपये औद्योगिक सेक्टर को दिए गए हैं। 20200 करोड़ रुपये के अलावा पिछली सरकारों के दौरान 9020 करोड़ रुपये की बकाया सब्सिडी राशि जोकि उनकी सरकार को विरासत में मिली है, का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है।
9020 करोड़ में से 1804 करोड़ रुपये पीएसपीसीएल को दिए गए हैं और बाकी 7216 करोड़ हर साल 1804 करोड़ रुपये की चार सालाना किस्तों के रूप में दिए जाएंगे। इस मौके पर पीएसपीसीएल के सीएमडी इंजीनियर बलदेव सिंह सरां भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली की योजना जारी रहेगी। मान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 3538 नौजवानों को पावरकॉम में नौकरियां दीं हैं।
आबकारी नीति से आया 8841 करोड़ का राजस्व
मुख्यमंत्री ने बताया कि भले ही राज्य सरकार तीन महीने की देरी से आबकारी नीति लाई लेकिन इससे राज्य को 8841 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की अपेक्षा 2587 करोड़ अधिक है, जोकि 41.41 प्रतिशत अधिक बनता है। अगले वित्त वर्ष के लिए 9754 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और इसको भी पूरा कर लिया जाएगा।
जीएसटी वसूली में 16.6 फीसदी की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जीएसटी की वसूली में भारी बढ़ोतरी हुई है। पहले पंजाब जीएसटी की वसूली में सबसे बुरा प्रदर्शन कर रहा था लेकिन अब 16.6 प्रतिशत के वृद्धि के साथ राज्य जीएसटी संग्रह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। पिछले वित्त वर्ष में 18126 करोड़ जीएसटी राजस्व एकत्रित हुआ था जबकि उससे पिछले वर्ष 15542 करोड़ एकत्रित हुए थे।
स्टांप ड्यूटी में छूट से बढ़ा राजस्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन-जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप ड्यूटी पर 2.25 फीसदी की छूट का नया तजुर्बा सफल रहा और मार्च महीने में राजस्व वसूली में नया रिकॉर्ड बना है। फरवरी में 339 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा हुआ था जबकि मार्च महीने में यह राजस्व बढ़ कर 658.68 करोड़ हो गया। पंजाब के लोगों खास कर खेती से जुड़े लोगों के सुझाव पर यह छूट 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
आरडीएफ के लिए अदालत जा सकती है सरकार
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र से ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का बकाया लेने के लिए अदालत जाने की संभावनाएं तलाश रही है। केंद्र सरकार आरडीएफ के 30,000 करोड़ रुपये रोककर राज्य को अनावश्यक परेशान कर रही है। चाहे राज्य सरकार ने फंड हासिल करने के लिए सारी औपचारिक कार्रवाई पूरी कर ली है फिर भी केंद्र सरकार ने राज्य के जायज फंडों को जानबूझ कर रोक दिया है, जो राज्य के साथ नाइंसाफी है।
आम आदमी क्लीनिकों से तैयार हो रहा डाटा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य भर में 504 आम आदमी क्लीनिक लोगों को समर्पित किए जा चुके हैं और ऐसे 134 और क्लीनिक जल्द शुरू होंगे। इन क्लीनिकों से अब तक 21.21 लाख मरीज लाभ उठा चुके हैं और कुछ ही महीनों में लाखों मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए गए हैं। इस क्लीनिकों का एक लाभ यह भी हुआ है कि सरकार के पास, सूबे में फैले रोगों का डाटा भी तैयार हो रहा है। यह पता चल रहा है कि किस क्षेत्र में कौन से रोग के मरीज अधिक हैं। इस डाटा के आधार पर प्रभावित जिलों में संबंधित रोग के निदान के लिए विशेषज्ञ मुहिम चलाई जा सकेगी।
