पंजाब यूनिवर्सिटी में एक और घोटाला, क्लर्क के 50 पद खाली, 150 डेलीवेज कर्मियों को दे दिया ग्रेड

हालांकि यह कर्मचारी स्थाई नहीं किए गए, लेकिन इनके वेतन में 10 हजार की बढ़ोत्तरी होगी। ऐसे में पीयू के खजाने पर प्रतिवर्ष 1.80 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। बुद्धिजीवियों ने इस सभी पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्रंच में नहीं था, लेकिन इसे सुनियोजित तरीके से लाया गया।

इसका जिम्मेदार सिंडिकेट, सीनेट, बोर्ड ऑफ फाइनेंस व पीयू प्रशासन खुद है। सूत्रों का कहना है कि इस्टेब्लिसमेंट ब्रांच ने प्रथम चरण में 30 कर्मियों को लाभ देने की फाइल तैयार कर ऑडिट विभाग के पास भेजी तो वहां इस पर रोक लगा दी गई। बताया जाता है कि उसकी जांच ऑडिट विभाग अपने स्तर से कर रहा है।