चंडीगढ़ अनलॉक: 36 दिन बाद लौटी सुखना पर रौनक, प्रशासन की चेतावनी- नियम टूटे तो फिर से लगेंगी सख्तियां

चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल एलाते भी खुल गया है। प्रशासन के आदेश के बाद से ही वहां साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरु हो गया था। सुबह 10 बजे मॉल लोगों के लिए खोल दिया गया लेकिन पहले दिन बेहद कम लोग पहुंचे। इक्का-दुक्का ही लोग खरीदारी करते दिखाई दिए। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखे गए हैं और शरीर के तापमान की जांच करने के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। मॉल के अंदर भी सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई है जो लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के बारे में कह रहे हैं।


शहर के ज्यादातर रेस्टोरेंट में भी बुधवार को साफ-सफाई होती रही। इसके अलावा क्लब व बार को भले खोलने की इजाजत दे दी गई है लेकिन बुधवार को इक्का-दुक्का ही बार खुले। शहर में जिम को खोलने के लिए बीते दिनों प्रदर्शन भी हुए थे, इसलिए प्रशासन ने जिम खोल दिए हैं। हालांकि अभी आधे लोगों को ही बुलाने के आदेश दिए गए हैं। कुछ जिम मालिकों का कहना है कि प्रशासन को समय में भी छूट देनी चाहिए, क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच का समय सभी लोगों के लिए संभव नहीं होगा। 

छूट अस्थायी, नियमों का पालन नहीं किया तो करेंगे सख्तीः परिदा
सुखना लेक के खुलने के बाद बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली है। छूट मिलने के बाद लेक पर काफी लोग सैर करते नजर आए। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लेक पर कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जो मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों का चालान भी काटेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद चंडीगढ़ में लॉकडाउन लगा दिया गया था लेकिन अब शहर में कोरोना की सकारात्मकता दर 5 फीसदी से भी नीचे आ गई है। इसलिए प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ छूट दी है।

हालांकि प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने कहा कि जो छूट दी गई है, वह अस्थायी है। अगर लोग कोरोना के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो सख्तियों को दोबारा लागू किया जा सकता है क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है। गौरतलब है कि अप्रैल महीने में कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासन ने पहले रात्रि कर्फ्यू फिर वीकेंड कर्फ्यू लगाया था। जब इनसे भी केसों में कमी नही आई तो तीन मई को मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया था। ये सख्तियां पहले एक हफ्ते के लिए लागू की गई थीं लेकिन स्थिति की समीक्षा के आधार पर इन्हें बढ़ाया जाता रहा।