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चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी प्लानिंग के लिए मिले 2 करोड़
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 04 Sep 2015 01:06 AM IST
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देश के टॉप 20 स्मार्ट सिटी की सूची में जगह बनाने के लिए अब चंडीगढ़ प्रशासन पूरे जोरों से जुट जाएगा। वीरवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार करने के लिए चंडीगढ़ को 2 करोड़ की ग्रांट जारी करने का फैसला लिया है।
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चंडीगढ़ प्रशासन जल्द ही सर्वे कंपनी का नाम फाइनल कर स्मार्ट सिटी प्रपोजल को तैयार कर लेगा। प्रपोजल तैयार करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को 3 महीने का समय मिलेगा। वीरवार को स्मार्ट सिटी से संबंधित दिल्ली में आयोजित मीटिंग में गृहसचिव अनुराग अग्रवाल और निगम कमिश्नर भावना गर्ग ने भी हिस्सा लिया।
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जानकारी के अनुसार दोनों अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी प्रपोजल को लेकर शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की है। उधर, नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार करने के लिए चार कंसल्टेंट कंपनियों से प्रजेंटेशन ली गई है। निगम कमिश्नर के सामने बुधवार को कंपनियों ने अपना पक्ष रखा। अगले हफ्ते तक चुनी गई कंसल्टेटिव कंपनी अपना काम शुरू कर देेगी।
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स्मार्ट सिटी प्रपोजल के लिए लोगों से मिलेंगे अधिकारी
स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाने में शहर के लोगों की भागेदारी और उनके सुझाव सबसे अहम है। यूटी प्रशासन पहले ही लोगों की राय के लिए टैगोर थिएटर में ओपन हाउस आयोजित कर चुका है। स्मार्ट सिटी नोडल ऑफिसर दानिश अशरफ ने कहा कि लोगों से मिलने के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि 26 वार्ड में प्रशासन के अधिकारी खुद लोगों से मिलकर स्मार्ट सिटी प्रपोजल पर उनके कमेंट लेंगे। उन्होंने बताया कि ई पोर्टल पर भी लोगों के काफी सुझाव आ रहे हैं।
विजय कुमार देव, एडवाइजर यूटी ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रपोजल के लिए यूटी प्रशासन ने पहले ही काम शुरू कर रखा है। तीन महीने के भीतर प्रशासन प्रपोजल रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा। आम जनता से भी प्रपोजल को लेकर काफी अच्छे सुझाव मिल रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही पहले चरण का पैसा प्रशासन को मिल जाएगा।