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चंडीगढ़ को देश की पहली कैशलेस सिटी बनाने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 29 Nov 2016 12:19 AM IST
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चंडीगढ़ प्रशासन
- फोटो : DEMO Pics
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सोलर रूफटॉप में अव्वल चंडीगढ़ को केंद्र सरकार ने पहली कैशलेस सिटी बनाने के संकेत दे दिए हैं। यही कारण है कि सोमवार को वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव ने यूटी प्रशासन के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में एडवाइजर परिमल राय, गृह सचिव अनुराग अग्रवाल, वित्त सचिव सर्वजीत सिंह और डीसी अजीत बालाजी जोशी समेत सभी सीनियर ऑफिसर्स शामिल हुए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तुरंत बाद प्रशासन ने शहर के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से अहम बैठक कर कैशलेस सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना पर चर्चा की। विभिन्न पहलुओं पर बैंक अधिकारियों ने प्रशासन को सुझाव दिए। प्रशासन ने सभी बैंकों को कैशलेस सिस्टम के लिए लोगों को जागरूक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लोगों को नेट बैंकिंग और दूसरे सभी आयामों के बारे में बैंक जानकारी देंगे।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तुरंत बाद प्रशासन ने शहर के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से अहम बैठक कर कैशलेस सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना पर चर्चा की। विभिन्न पहलुओं पर बैंक अधिकारियों ने प्रशासन को सुझाव दिए। प्रशासन ने सभी बैंकों को कैशलेस सिस्टम के लिए लोगों को जागरूक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लोगों को नेट बैंकिंग और दूसरे सभी आयामों के बारे में बैंक जानकारी देंगे।
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पहले इन विभागों को कैशलेस करने की तैयारी
RLA Chandigarh
- फोटो : File Photo
प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ को कैशलेस सिटी बनाने के आदेश आ गए हैं। इस पर तेजी से काम भी शुरू हो गया है। दूसरे शहरों के मुकाबले चंडीगढ़ में कैशलेस सिस्टम लागू करना आसान है। यहां ऐसे लोगों की संख्या न के बराबर हैं जिनका बैंक में खाता न हों। लोग टेक्नोलॉजी के बारे में पहले ही एडवांस हैं। इसलिए उन्हें समझाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।
पहले इन विभागों को कैशलेस करने की तैयारी
कैशलेस सिस्टम की शुरुआत एस्टेट ऑफिस, आरएलए और सीटीयू की बसों की बुकिंग को ऑनलाइन करने से होगी। इन सभी जगह पब्लिक डीलिंग कहीं हद तक ज्यादा रहती है। इसलिए इन्हें पहले कैशलेस करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा भी कई अन्य विभागों में कैशलेस सिस्टम अपनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। स्वाइप मशीनों के लिए होने वाले खर्च में कुछ छूट दिए जाने पर भी चर्चा की गई है।
पहले इन विभागों को कैशलेस करने की तैयारी
कैशलेस सिस्टम की शुरुआत एस्टेट ऑफिस, आरएलए और सीटीयू की बसों की बुकिंग को ऑनलाइन करने से होगी। इन सभी जगह पब्लिक डीलिंग कहीं हद तक ज्यादा रहती है। इसलिए इन्हें पहले कैशलेस करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा भी कई अन्य विभागों में कैशलेस सिस्टम अपनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। स्वाइप मशीनों के लिए होने वाले खर्च में कुछ छूट दिए जाने पर भी चर्चा की गई है।
