चंडीगढ़- बद्दी रेल मार्ग पर संशय, हरियाणा ने नहीं दी जमीन

यह कहना है अंबाला मंडल के डीआरएम दिनेश कुमार का। डीआरएम के अनुसार चंडीगढ़-बद्दी रेल मार्ग के लिए हिमाचल और हरियाणा दोनों राज्यों को जमीन देनी थी। इसके लिए हिमाचल सरकार तैयार है। लेकिन हरियाणा की ओर अभी पेंच फंसा हुआ है। 10 फरवरी को रेलवे की हरियाणा के सीएम के सेक्रेट्री के साथ मीटिंग है। उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर फैसला हो पाएगा। 

डीआरएम के मुताबिक इस योजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इस रेलवे लाइन का काम करीब पांच साल में पूरा किया जाना है। इसके बाद रेलवे द्वारा चंडीगढ़ -जगाधरी रेल मार्ग बनाए जाने का विचार था। उसके लिए भी रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।  

हरियाणा की ओर से क्यों फंसा है पेंच
चंडीगढ़-बद्दी रेल मार्ग में हरियाणा के किसानों की जमीन ने बाधा उत्पन्न कर दी है। क्योंकि  सूरजपुर से बद्दी के हरिपुर तक बनने वाली करीब 28 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के बीच किसानों की जमीन आ रही है। इसी वजह से मामला फंसा हुआ है।

योजना में शुरू से ही अड़चन
चंडीगढ़ से बद्दी रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया लगभग सुनिश्चित थी। पहले यह लाइन घनौली से बद्दी थी। लेकिन वन विभाग व वाइल्ड लाइफ विभाग की जमीन ने इस योजना को रोक दिए। अब इस योजना में हरियाणा के किसानों ने पेंच फंसा दिया है।  

रेलवे ट्रैक मैप में 50 फीसदी से अधिक हिस्सा हरियाणा का
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ट्रैक मैप के अनुसार चंडीगढ़-बद्दी रेल मार्ग के जमीन का 50 फीसदी से अधिक हिस्सा हरियाणा राज्य का है। मैप के अनुसार यह रेलवे लाइन सूरजपुर से शुरू होकर हरियाणा के धमाला नजदीक एचएमटी कंपनी-लोहगढ़-खेड़ा-टांडा-जोलूवाल-कोना-मढांवाला व हिमाचल के कंटेनर डिपो बद्दी से होते हुए बद्दी के हरिपुर संडोली पहुंचनी थी।

डीआरएम दिनेश कुमार से सवाल जवाब
सवाल-चंडीगढ़ -बद्दी रेल मार्ग का काम कब से शुरू होगा
जवाब-रेलवे तैयार है, लेकिन जमीन विवाद की वजह से योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया है।
सवाल-इस योजना के लिए जमीन किसको देनी है।
जवाब-हरियाणा और हिमाचल दो राज्यों को
सवाल-योजना के लिए जमीन क्यों नहीं मिल रही है, मामला कहा फंसा हुआ है  
जवाब-हिमाचल तो तैयार है, हरियाणा की ओर से जमीन विवाद को लेकर मामला फंसा हुआ है
सवाल-इस योजना पर कोई रेलवे की ओर से प्रयास
जवाब-दस फरवरी को चंडीगढ़-बद्दी रेल मार्ग योजना पर मीटिंग होनी है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा।