ट्रिब्यून फ्लाईओवर: प्लानिंग विभाग की आपत्तियों को नजरअंदाज कर अब लोगों की राय लेगा प्रशासन

प्रशासन कोई ऐसा विकल्प चाहता है, जिससे कि फ्लाईओवर भी बन जाए और पेड़ों को भी नहीं काटना पड़े। इस वजह से अब इस मामले में जनता की सुनवाई की जाएगी। इसको लेकर अखबारों में यूटी प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग की ओर से पब्लिक नोटिस निकाला गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ट्रिब्यून फ्लाईओवर के प्रस्ताव को लेकर ऐतराज है या उसके पास इस प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है तो वह इस पब्लिक हेयरिंग के दौरान उसे प्रशासन को सौंप सकता है।

कोई भी लिखित या बोलकर भी दे सकता है सुझाव
कमेटी को प्रशासक के एडवाइजर मनोज परिदा हेड कर रहे हैं जो 23 दिसंबर को यूटी गेस्ट हाउस के कान्फ्रेंस हाल में बैठेगी और इन सुझावों को सुनेगी। प्रशासन की तरफ से जारी पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव लिखित में या फिर बोलकर कमेटी के सामने रख सकता है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में 20 नवंबर को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यून फ्लाईओवर के निर्माण के लिए रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन को पेड़ काटने के बजाय अन्य विकल्प तलाशना चाहिए। जो पेड़ बरसों से यहां खड़े हैं, उन्हें काटना किसी भी तरह सही नहीं है।