केंद्र ने जारी की 17994.21 करोड़ की सीसीएल, एक शर्त भी लगाई

केंद्र सरकार ने आखिर रबी सीजन में गेहूं की खरीद के लिए कैश क्रैडिट लिमिट जारी कर दी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए 17994.21 करोड़ की सीसीएल जारी की। हालांकि उसके साथ एक शर्त भी लगाई गई है। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

केंद्रीय वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों ने ही पंजाब के प्रमुख सचिव वित्त को अलग-अलग पत्र भेजे हैं। जिनमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने मंडियों में गेहूं की जल्द आमद को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आश्वासन के बाद खरीद के लिए सीसीएल जारी करने का फैसला किया है। यह सीसीएल रबी सीजन के लिए अप्रैल अंत तक के लिए जारी ?की गई है। लेकिन पंजाब सरकार को खरीफ मार्केटिंग सीजन 2016 के फूड क्रैडिट अकाउंट का बकाया जल्द से जल्द चुकाना होगा।

आरबीआई ने लिखा है कि लेटर ऑफ कंसेंट देने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड रिलीज कर देगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि सरकार यकीनी बनाए कि फूड क्त्रस्ेडिट अकाउंट हमेशा नियमानुसार पूर्ण भुगतान किए स्टॉक मूल्य पर आधारित हों। कैश क्रैडिट लिमिट के लिए कई भी डिमांड राज्य के वित्त विभाग के जरिए ही केंद्र सरकार को भेजी जाए।

गौरतलब है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। उसके बाद कैप्टन ने उनसे फोन पर भी बात की थी। जेटली ने आश्वासन दिया था कि वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को सीसीएल जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। ताकि गेहूं की खरीद में किसी तरह की समस्या न आए।