जाट आंदोलनः मलिक गुट ने केंद्र के आरक्षण पर फंसाया पेंच, रखी ये मांग

जाट आंदोलनकारियों का तर्क है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जाट आरक्षण पर लगा स्टे हटने के बाद केंद्र सरकार उन्हें संविधान की नौवीं सूची में शामिल करने का पक्का आश्वासन दे। 

मामला केंद्र स्तर का है, इसलिए हरियाणा सरकार की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति इसे लेकर कोई वादा उनसे नहीं कर सकती। ऐसे में केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि समिति में जल्द शामिल किया जाए। शनिवार को पानीपत में समिति के साथ मांगों पर हुई चर्चा केदौरान भी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने यह मांग उठाई है।