'पूंजीपतियों को नहीं दी जाएगी किसानों की जमीन'
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि किसानों को विश्वास में लिए बिना उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। सरकार जो भी जमीन खरीदेगी उसका उपयोग केवल जनहित में सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अधिग्रहण की गई जमीन को सरकार पूंजीपतियों व व्यापारियों को नहीं देगी। चौ. बीरेंद्र सिंह शनिवार को गुड़गांव में जारी कृषि नेतृत्व शिखर समारोह में बतौर अतिथि उपस्थित थे।
इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डा. संजीव बाल्याण की उपस्थिति में प्रदेश के सात हजार 338 प्रगतिशील किसानों व पशुपालकों को पांच करोड़ 75 लाख रुपये के चेक वितरित किए।
मेरी रगों में सर छोटूराम का खून
भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में उन्होंने कहा कि जब लोकसभा में यह बिल पेश किया जाना था तो उन्हें दो रात तक नींद नही आई। वे यह सोचते रहे कि एक तरफ किसान हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी की ओर से दिया गया दायित्व है। मन में सवाल उठा कि क्या वे दोनों के बीच सामंजस्य बिठा पाएंगे।
उन्होंने किसानों को अफवाहों पर गौर न करने की सलाह दी। कहा कि किसान विपक्ष के दुष्प्रचार से भ्रमित न हों। कहा कि वे चाहे किसी भी पार्टी में रहें , स्वयं किसान होने के नाते किसानों का अहित नहीं होने देंगे। उनकी रगों में सर छोटूराम का खून है।
श्वेत क्रांति का बढ़ावा दिया जाएगा
समारोह की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि सरकार की ओर से श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई दुधारू पशु योजना में प्रोत्साहन राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जा रहा है।
इसके साथ ही अब छह किलो लीटर दूध देने वाली देसी गायों सहित विभिन्न नस्लों की गायों को दस हजार रुपये व 6 किलो लीटर से अधिक दूध देने वाली गायों को 20 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अब गाय का दूध फैट के आधार पर नहीं, बल्कि उसके पीलेपन (कैरिटीन) की गुणवत्ता के आधार पर ए-2 ब्रांड के रूप में खरीदा जाएगा।
इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री डा. संजीव बाल्याण, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता राज्यमंत्री विक्रम सिंह यादव ने भी किसानों को संबोधित किया।
