नगर निगम के सुधारों से खुश केंद्र देगा 35 करोड़ की इंसेंटिव

मालूम हो कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पास बजट में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के  बजट में कटौती भी हुई है। मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर बी पुरुषार्था ने शहरी विकास मंत्रालय की अपेक्स कमेटी को अमृत स्कीम पर अपनी प्रजेंटेशन दी। इस प्रस्ताव की मंत्रालय ने काफी तारीफ की। इसके साथ ही मंत्रालय की ओर से यह घोषणा की गई है कि अमृत मिशन के तहत बनाए गए इस प्रस्ताव को माडल डाक्यूमेंट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा।

यह भी फैसला लिया गया है कि इस माडल डाक्यूमेंट की प्रति दूसरे राज्यों को भी भेजी जाएगी कि वह अपना प्रस्ताव भी चंडीगढ़ के माडल प्रस्ताव को देखते हुए तैयार करें। यह घोषणा एपेक्स कमेटी की बैठक में ही की गई है। यह बैठक मंत्रलाय के सचिव के नेतृत्व में हुई है।

 बी पुरुषार्था ने बताया कि अभी तक के  सुझाव के लिए नगर निगम को एक्शन प्लान के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त ग्रांट मिलेगी। नगर निगम के अनुसार 35 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट मिलेगी जो कि 349 करोड़ का 10 प्रतिशत है। कमिश्नर ने बताया कि अमृत स्कीम के तहत प्लान में वाटर सप्लाई, सीवरेज और शहर में ग्रीन कवर एरिया को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय को प्रजेंटेशन में भविष्य में किए जाने वाले सुधारों के बारे में भी बताया गया है। उनका कहना है कि अमृत मिशन के तहत प्लान 350 करोड़ रुपये का है जो कि वाटर सप्लाई, सीवरेज और ग्रीन कवर एरिया बढ़ाने के लिए उठाई जाने वाली व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस समय मलोया, डड्डूमाजरा, रामदरबार और इंदिरा कालोनी में नई वाटर पाइप लाइन के अलावा शहर में दो नए फेज से 30 एमजीडी पानी की सप्लाई आनी है जिस पर 206 करोड़ रुपये का खर्च होना है। यह काम अमृत स्कीम के तहत ही होंगे। शहर में राम दरबार में नई सीवर लाइन के अलावा टरशरी वाटर की सप्लाई बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिस पर 142 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही इस स्कीम के तहत सेक्टर-48,50,51 में ग्रीन कवर एरिया बढ़ाने के लिए पार्क के निर्माण पर खर्च किया जाएगा इस पर नगर निगम ने अपने प्रस्ताव में 3 करोड़ का खर्च बताया है। इस मीटिंग में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर एनपी शर्मा, कार्यकारी अभियंता बीके धवन और हरीश सैनी ने भी भाग लिया।

हाल ही में यह सुधार किए निगम ने
नगर निगम ने हाल ही में शिकायत निवारण केंद्र खोला है। इसके अलावा डबल एंट्री सिस्टम को भी नगर निगम में लागू किया गया है जबकि सिटीजन चार्टर लागू करने की तैयारी की जा रही है। वेबसाइट के माध्यम से लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।