Budget 2023: केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ की झोली में डाले 6087.10 करोड़ रुपये, मांगे थे करीब 7 हजार करोड़

चंडीगढ़ ने वर्ष 2023-24 के लिए मांगे थे 7000 करोड़

चंडीगढ़ ने इस बार अब तक के सबसे बड़े बजट की मांग की थी। यूटी प्रशासन ने वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार से करीब 7000 करोड़ रुपये मांगे थे। ये चंडीगढ़ के पिछले बजट से 1221 करोड़ रुपये ज्यादा थे। प्रशासन के अधिकारियों का कहना था कि बड़े बजट की मांग इसलिए की गई है, ताकि रुकी हुई परियोजनाओं और गांवों के विकास को गति दी जा सके। अतिरिक्त पैसा नगर निगम में शामिल हुए गांवों के विकास कार्य, कचरा निस्तारण प्लांट का कायाकल्प व प्रशासन की कुछ प्रमुख परियोजनाओं के लिए मांगा गया है।

केंद्र सरकार ने एक फरवरी 2022 को वर्ष 2022-23 के लिए 5382.79 करोड़ रुपये चंडीगढ़ की झोली में डाले थे। इसमें रेवेन्यू हेड यानी वेतन, भत्ते व अन्य खर्चों के लिए 4843.46 करोड़ जबकि कैपिटल हेड यानी विकास कार्यों के लिए 539.33 करोड़ रुपये मिले।

हालांकि प्रशासन ने 5836 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसमें से 453.21 करोड़ के बजट पर कैंची चल गई लेकिन वर्ष 2023-24 के लिए प्रशासन ने करीब 7000 करोड़ रुपये मांगे हैं। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि हर बार प्रशासन की तरफ से साढ़े पांच हजार से छह हजार करोड़ रुपयों के करीब की ही मांग की जाती है।

वर्ष 2022-23 के बजट का 90 फीसदी से ज्यादा खर्च
वित्त वर्ष 2022-23 का अब लगभग पूरा होने वाला है। इस वर्ष के लिए मिले बजट में से प्रशासन ने 90 फीसदी से ज्यादा बजट खर्च कर दिया है। यूटी प्रशासन का पिछला बजट 5779.11 करोड़ रुपये था। इसमें रेवेन्यू हेड यानी वेतन, भत्ते व अन्य खर्चों के लिए 5306.64 करोड़ जबकि कैपिटल हेड यानी विकास कार्यों के लिए 472.47 करोड़ रुपये मिले हैं। प्रशासन ने अब तक (एक अप्रैल 2022 से 20 जनवरी 2023) तक रेवेन्यू हेड में 4668.73 करोड़ (87.98 फीसदी) और कैपिटल हेड में 353.62 करोड़ (74.84 फीसदी) खर्चे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रशासन को बजट में सबसे ज्यादा तनख्वाह, वेजेज, ग्रांट-इन-ऐड (जनरल), ग्रांट-इन-ऐड (वेतन) और सप्लाई-मटेरियल के लिए कुल 4741.68 करोड़ रुपये मिले हैं। प्रशासन ने इसमें से 4219.21 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। प्रशासन ने वेतन के बजट का 85.54 फीसदी, रिवार्ड का 84.83 फीसदी, रेंट रेट्स एंड टैक्सेज का 90.70, क्लोदिंग एंड टेंटेज का 90.78, ग्रांट-इन-ऐड (जनरल) का 96.24 फीसदी, सप्लाई व मटेरियल का 96.90 फीसदी, ग्रांट-इन-ऐड (सैलरी) का 77.52 फीसदी, माइनर वर्क का 90.06 फीसदी खर्च कर दिया है।

किस साल कितना बजट मिला
   वर्ष                                मांग                             बजट मिला

• 2015-16                     4229 करोड़                     3543 करोड़
• 2016-17                     5489 करोड़                     3937.47 करोड़
• 2017-18                     6151 करोड़                     4312.40 करोड़
• 2018-19                     5908 करोड़                     4511.91 करोड़
• 2019-20                     5218 करोड़                     4753.12 करोड़
• 2020-21                     5300 करोड़                     5138.10 करोड़
• 2021-22                     5670.31 करोड़                 5186.12 करोड़
• 2022-23                     5836 करोड़                      5382.79 करोड़