पंजाब: सभी विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 15 जुलाई तक स्थगित
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार (28 जून) को बड़ा एलान करते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 15 जुलाई तक स्थगित करने की घोषणा की। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा किसी भी समय जारी किए जाने वाली नई गाइडलाइन के अधीन होगा।
बता दें कि कोरोना वायरस के बीच परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों के मन में कई तरह की चिंताएं थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह महसूस किया कि परीक्षाओं के सुरक्षित संचालन को लेकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के मन से भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है।
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इससे पहले शनिवार को फेसबुक लाइव के दौरान सीएम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षा रद्द करने के फैसले के बारे में सवाल पूछा गया था। जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिक्षा विभाग के वाइस चांसलर के साथ मीटिंग करेंगे और इस मामले में यूजीसी से दिशा-निर्देश लेंगे। उसके अनुसार ही अंतिम फैसला दो-तीन दिनों के अंदर किया जाएगा।
यह सवाल गुरदासपुर के एक छात्र ने श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में पूछा था। हालांकि इस मामले में सीएम अमरिंदर सिंह ने एक दिन बाद ही परीक्षा स्थगित करने का फैसला ले लिया है।
Punjab CM Captain Amarinder Singh today announced postponement of exams for Exit classes in all universities of the state till July 15. Final decision on it will, however, be subject to new guidelines expected to be released by University Grants Commission any time: Punjab CMO
— ANI (@ANI) June 28, 2020
बता दें कि इससे पहले राज्य के विश्वविद्यालयों ने 29 अप्रैल को यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार जुलाई में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का निर्यण लिया था।
50 फीसदी यात्रियों की शर्त भी हटी
पिछले हफ्ते पंजाब सरकार ने कोरोना के बीच राज्य के लोगों को थोड़ी और राहत दी थी। जिसमें 50 फीसदी क्षमता के साथ आतिथ्य सेवाओं को खोलने का फैसला किया था। फैसले के मुताबिक राज्य में होटल, रेस्तरां आदि को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी। वहीं, शनिवार को मुख्यमंत्री ने बसों में 50 फीसदी सवारियों की शर्त को हटाने की घोषणा की। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी और मास्क जैसी अनिवार्यता का सख्ती से पालन करना होगा।