हरियाणा सरकार के छोटे-छोटे खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी से 'कैग' नाखुश, पत्र लिखकर जताई आपत्ति

प्रधान महालेखाकार कार्यालय के निर्देशों को सरकार ने गंभीरता से लिया है और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीसी और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा है कि लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय में मुख्य शीर्ष से पचास प्रतिशत अधिक खर्च हुआ है।

प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने इच्छा जताई है कि मुख्य शीर्ष की समीक्षा की जाए। 800-लघु शीर्ष की बजाए अन्य छोटे शीर्ष में भी बजट स्वीकृति लें, जिससे एक ही शीर्ष में अत्याधिक छोटे खर्चों से बचा जा सकेगा। वित्त महकमे ने भविष्य में कैग की आपत्ति से बचने के लिए नई व्यवस्था भी लागू कर दी है।

अब लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय के तहत सबहेड विभाग अपनी मर्जी से नहीं खोल सकेंगे, इसके लिए विभागाध्यक्षों को पहले व्यक्तिगत तौर पर प्रधान महालेखाकार ओर उसके बाद प्रतिनिधियों को नए सबहेड खोलने के लिए संपर्क करना होगा। इसके बाद ही वित्त महकमे को बजट मंजूरी के लिए केस भेजे जा सकेंगे। प्रधान महालेखाकार कार्यालय की व्यवस्था अनुसार वित्त महकमा वित्तीय प्रबंधन करेगा।