कैबिनेट का फैसलाः चुनावी मोड में सरकार, किसान, महिलाओं और गरीबों को दिया तोहफा
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हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले छोटे किसानों, महिलाओं, पिछड़ों, गरीबों और घुमंतू जातियों को साधते हुए उनके लिए कुछ सौगातों की घोषणा की है। संभवत: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले हरियाणा सरकार की यह आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। इसलिए इस बैठक में छोटे-छोटे लेकिन बड़े महत्वपूर्ण फैसलों को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।
इस वर्ग के लोगों को स्टांप ड्यूटी में राहत देने से लेकर पांच घुमंतू जातियों को डीएनटी में शामिल करते हुए उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का फैसला लिया है। हरियाणा में अनुसूचित जाति आयोग का गठन भी जल्द किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडा आइटम में से 9 और 4 टेबल एजेंडा आइटम में से 2 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बाकी एजेंडों को आगामी बैठक तक विचाराधीन रखा गया है।
कैबिनेट में हरियाणा सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों व गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा सरकार ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत विभिन्न प्रकार के ऋण समझौतों पर लिए जाने वाले 2000 रुपये के स्टांप शुल्क को हटाने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बताया गया कि 1.60 लाख रुपये तक का ऋण लेने पर छोटे एवं सीमांत किसानों, हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी योजनाओं के तहत बैंकों को प्रायोजित महिला लाभार्थियों, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बैंकों को ऋण के लिए प्रायोजित गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों और परिवारों को स्टांप ड्यूटी की छूट दी जाएगी।
जोगी, जंगम, मनिहार, बाट, रहबरी अब घुमंतू जाति में शामिल
राज्यमंत्री कृष्ण बेदी और सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने बताया कि कैबिनेट में मनोहर सरकार ने पांच जातियों को घुमंतू में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूर प्रदान कर दी है। इन जातियों में जोगी, जंगम, मनिहार, बाट, रहबरी जाति शामिल हैं। हरियाणा में इन जातियों के 6 लाख परिवार है। जिनकी आबादी 18 से 20 लाख हैं। सीएम ने इन जातियों को डीएनटी (डी नोटिफाइड ट्राइब्स) में शामिल कर लिया है।
इसकी घोषणा सीएम ने फतेहाबाद रैली में की थी। जिसे अब कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब नई सम्मिलित जनजातियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी आवास देने के दायरे में लाएगी और मुख्यधारा में शामिल करने के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पीडीएस कार्ड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए विशेष शिविरों में शिरकत करने का अवसर मिलेगा और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।
अनुसूचित जाति आयोग के गठन को राज्यपाल की मंजूरी
मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ग के लोगों पर कोई अत्याचार न हो और न ही इनकी अनदेखी हो। इसके लिए सरकार अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था। जिसे मंजूरी दे दी गई है। अब सीएम जल्द ही इस आयोग के गठन को मंजूरी देंगे।
