हरियाणा : राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू, किसानों से जुड़ी योजनाओं का गुणगान
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू हुई। 2 बजकर 2 मिनट पर राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और 2 बजकर 7 मिनट पर समाप्त कर दिया।
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विस्तार
हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ शुक्रवार को बजट सत्र की शुरूआत हुई। अभिभाषण के लिए राज्यपाल मात्र आठ मिनट ही सदन में रहे। दो बजे वह सदन में पहुंचे और दो बजकर आठ मिनट पर निकल गए। उन्होंने अभिभाषण का पहला पन्ना व अंतिम पन्ना पढ़ा। पृष्ठ दो से 51 तक पढ़े हुए माने गए।
सरकार की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य में पूरा होने वाली परियोजनाओं का किया जिक्र
अभिभाषण के दौरान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही किसान हित में शुरू की गई योजनाओं को गिनाया व भविष्य में पूरा होने वाली परियोजनाओं का जिक्र किया। कोरोना से निपटने के लिए अपनाई गई रणनीति और लोगों की मदद पर राज्यपाल ने सरकार की पीठ थपथपाई।
राज्यपाल ने कहा कि 17 लाख से अधिक परिवारों को कोरोना के दौरान 730 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। हरियाणा में सबसे अधिक नौ फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एसवाईएल का पानी लाने के लिए पूरी तरह सरकार प्रयासरत है।
प्रदेश में पर्यावरण की रक्षा के लिए जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना है। परिवहन विभाग ने सकल लागत मॉडल पर हरियाणा में 124 पूर्णत इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने की योजना बनाई है। प्रारंभिक चरण में 12 मीटर लंबाई की 70 एसी बसें और 9 मीटर लंबाई की 54 मिनी एसी बसें बेड़े में शामिल होंगी।
अभिभाषण के मुख्य बिंदु
- 42.64 करोड़ रुपये से माखो सरानी जिला सिरसा और बहल जिला भिवानी में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे।
- हरियाणा को पानी का वैध हिस्सा मिले इसके लिए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) निर्माण मामले की मुस्तैदी से पैरवी की। सर्वोच्च न्यायालय ने सतलुज-यमुना नहर के निर्माण के हरियाणा के दावे को मानते हुए हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। नहर निर्माण के लिए प्रयास जारी हैं
- पश्चिमी यमुना नहर के निर्माण पर 2000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर 5000 क्यूसिक पानी की क्षमता बढ़ा रहे हैं। यमुना नदी पर रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी बांधों के निर्माण की मुस्तैदी से पैरवी की जा रही।
- यमुना नदी में प्रमुख सिंचाई तंत्र की वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए समानांतर दिल्ली शाखा (पीडीबी), जल संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, हांसी ब्रांच के पुनर्वास की परियोजनाओं को मंजूरी दी। नाबार्ड के सहयोग से लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- सूक्ष्म सिंचाई के लिए लगभग 110 चैनलों का पुनर्वास कार्य प्रगति पर। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी जिलों में लिमिट सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंपों के प्रतिस्थापन, नवीनीकरण और मरम्मत के लिए लगभग 200 करोड़ खर्च कर रहे।
- 32.33 करोड़ रुपये की लागत से 1,000 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण किया जा रहा
- 1,000 रिचार्ज बोरवेल के निर्माण की योजना को मंजूरी दी। इस योजना से हर वर्ष जल भराव के अधीन आने वाली लगभग 8000 एकड़ भूमि का सुधार होगा। मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 क्यूसिक क्षमता की मेवात फीडर कैनल का निर्माण कराने का निर्णय लिया।
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का प्रयोग करने के लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपये के व्यय से 338 करोड़ 85 लाख एमएलडी क्षमता के 35 एसटीपी स्थापित करने की परियोजना बनाई।
- आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 500 क्रच खोले जाएंगे
- नए उत्सर्जन दिशा-निर्देशों को पूरा करने के लिए राज्य के थर्मल पॉवर प्लांट्स में वर्तमान प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए 1190 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम के परिसर में 77 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्रों और पंचायत भूमि पर 16 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
- वर्ष 2023 तक 1000 टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमता के 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया।
- 5618 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। यह परियोजना दिसंबर, 2025 तक पूरी होगी।
- करनाल-यमुनानगर 61 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन और 50 किलोमीटर लंबी नई जींद-हांसी रेलवे लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।
- करनाल-कैथल, गुरुग्राम-पटौदी सड़क को चारमार्गी बनाने का कार्य 2021-22 के दौरान शुरू किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-3 के तहत 2019-24 की अवधि के लिए 2500 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा।
- फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो की अलाइनमेंट में संशोधन और सेक्टर-56 गुरुग्राम व वाटिका चौक के बीच स्टेशनों की जगहों में कुछ बदलावों को मंजूरी। अब डीएमआरसी संशोधित डीपीआर तैयार कर रहा है।
- 6.77 मेगावॉट क्षमता की कचरे से ऊर्जा पैदा करने की सोनीपत-पानीपत क्लस्टर योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर,। अप्रैल, 2021 तक चालू होने की संभावना है।
- वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास बोर्ड की भूमि पर लगभग 20 हजार ईडब्ल्यूएस मकान बनाए जाएंगे।
- युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने को सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग एनडीए व तकनीकी रोजगार प्रशिक्षण अकादमियां स्थापित करेगा