तीन माह लेट हुआ बजट.. पीयू में खड़ा हो सकता है आर्थिक संकट

पीयू हर साल बोर्ड ऑफ फाइनेंस की बैठक आयोजित कर बजट पास करती है। उसके बाद यह बजट सिंडिकेट के जरिए सीनेट में जाता है और सितंबर तक यह पास हो जाता है। हर साल लगभग 550 करोड़ का बजट होता है। इस बार भी बोर्ड ऑफ फाइनेंस की बैठक रखी गई थी, लेकिन कोरम पूरा नहीं हो पाया। इसके कारण बजट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। सूत्रों का कहना है कि अफसर इस बार सीनेट व सिंडिकेट के कार्यकाल को खत्म करने के इंतजार में थे, लेकिन बजट को उनको पास करना चाहिए था। यही नहीं रिवाइज बजट भी पिछले साल ही मंजूर होना था, वह भी अब तक नहीं हो पाया। ऐसे में पीयू के लिए नया बजट कहां से मिलेगा? और कब मिलेगा यह सवाल खड़ा हो गया है। दिक्कत वेतन को लेकर आएगी। पहले ही पीयू आर्थिक संकट से जूझ रही है। एमटीएस कर्मचारियों से काम लेने को लेकर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। नए शिक्षकों की तैनाती होगी तो उसके लिए वित्तीय अनुमति लेनी होगी। इससे आर्थिक भार औेर बढ़ेगा। सूत्रों का कहना है कि पीयू को बिना देरी किए बजट को यूजीसी तक पहुंचाना चाहिए।
सदस्यों की भी रही लापरवाही
सूत्रों का कहना है कि बोर्ड ऑफ फाइनेंस की एक बैठक के बाद दूसरी बैठक ऑनलाइन बुलाई गई थी। कुछ सदस्यों की मांग थी कि बैठक ऑफलाइन आयोजित हो। पीयू प्रशासन ने कोरोना को इसमें बाधा बताया और ऑनलाइन बैठक ही आयोजित करने को कहा, लेकिन सदस्य नहीं माने। जानकारों का कहना है कि सदस्यों को पीयू की बेहतरी के लिए बैठक में शामिल होना चाहिए था ताकि बजट पास हो जाता। अब इस खींचतान का खामियाजा अन्य लोगों को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि पीयू प्रशासन बजट पारित करने को लेकर अब तेजी दिखा रहा है। इस बारे में कार्यकारी रजिस्ट्रार एवं एफडीओ विक्रम नैयर से संपर्क किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया।