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Budget 2025: चंडीगढ़ को मिले 6983.18 करोड़, पिछले साल से 469.56 करोड़ ज्यादा, मांगे गए बजट पर चली कैंची
Sun, 02 Feb 2025 01:28 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Sun, 02 Feb 2025 01:28 PM IST
सार
-रेवेन्यू हेड में 6185.18 करोड़ और कैपिटल हेड में 798 करोड़ रुपये मिले, कई परियोजनाओं के लिए पिछले साल से 143 करोड़ ज्यादा मिले
-चंडीगढ़ ने इस बार अबतक के सबसे बड़े बजट 7950 करोड़ की रखी थी मांग, तिवारी बोले- चंडीगढ़ के लिए कुछ भी खास नहीं
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आम बजट 2025
- फोटो : PTI
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विस्तार
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सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ की झोली में 6983.18 करोड़ रुपये डाले हैं। इसमें रेवेन्यू हेड में 6185.18 करोड़ और कैपिटल हेड में 798 करोड़ रुपये मिले हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस बार अब तक के सबसे बड़े बजट 7950 करोड़ की मांग की थी। यह पिछले साल के बजट से 1,436.38 करोड़ रुपये ज्यादा था। हालांकि, 966.85 करोड़ पर केंद्र ने कैंची चला दी है लेकिन पिछले साल से 469.56 करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं।
प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि बड़े बजट की मांग इसलिए की गई थी, ताकि कुछ रुकी हुई परियोजनाओं और गांवों के विकास को गति दी जा सके। अतिरिक्त पैसा नगर निगम के लिए भी मांगा गया था। हालांकि, शनिवार को घोषित बजट में मांग अनुसार बजट चंडीगढ़ को नहीं मिला है।
पिछले साल चंडीगढ़ को 6513.62 करोड़ रुपये मिले थे। इस बार 6983.18 करोड़ मिले हैं। यह 7.21 फीसदी की बढ़ोतरी है। प्रशासन को पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू हेड में 326.56 करोड़ और कैपिटल हेड में 143 करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं। रेवेन्यू हेड यानी वेतन, भत्ते व अन्य खर्चों के लिए प्रशासन को राशि मिलती है, जबकि कैपिटल हेड में मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जाता है।
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प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि बड़े बजट की मांग इसलिए की गई थी, ताकि कुछ रुकी हुई परियोजनाओं और गांवों के विकास को गति दी जा सके। अतिरिक्त पैसा नगर निगम के लिए भी मांगा गया था। हालांकि, शनिवार को घोषित बजट में मांग अनुसार बजट चंडीगढ़ को नहीं मिला है।
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पिछले साल चंडीगढ़ को 6513.62 करोड़ रुपये मिले थे। इस बार 6983.18 करोड़ मिले हैं। यह 7.21 फीसदी की बढ़ोतरी है। प्रशासन को पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू हेड में 326.56 करोड़ और कैपिटल हेड में 143 करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं। रेवेन्यू हेड यानी वेतन, भत्ते व अन्य खर्चों के लिए प्रशासन को राशि मिलती है, जबकि कैपिटल हेड में मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जाता है।
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बीते तीन वर्षों में शहर को मिला बजट (आंकड़े करोड़ में)
क्षेत्र 2023-24 2024-25 2025-26
शिक्षा 1102.25 1031.98 1206.36
स्वास्थ्य 661.69 804.77 987.37
ऊर्जा 871.25 1093.70 984.85
पुलिस 743.40 823.21 958.79
ट्रांसपोर्ट 400.68 455.80 445.84
आवास एवं शहरी विकास 844.97 875.54 884.31
क्षेत्र 2023-24 2024-25 2025-26
शिक्षा 1102.25 1031.98 1206.36
स्वास्थ्य 661.69 804.77 987.37
ऊर्जा 871.25 1093.70 984.85
पुलिस 743.40 823.21 958.79
ट्रांसपोर्ट 400.68 455.80 445.84
आवास एवं शहरी विकास 844.97 875.54 884.31
किस साल कितना बजट मिला
वर्ष मांग बजट मिला
2015-16 4229 करोड़ 3543 करोड़
2016-17 5489 करोड़ 3937.47 करोड़
2017-18 6151 करोड़ 4312.40 करोड़
2018-19 5908 करोड़ 4511.91 करोड़
2019-20 5218 करोड़ 4753.12 करोड़
2020-21 5300 करोड़ 5138.10 करोड़
2021-22 5670.31 करोड़ 5186.12 करोड़
2022-23 5836 करोड़ 5382.79 करोड़
2023-24 6806 करोड़ 6087.1 करोड़
2024-25 7000 करोड़ 6513.62 करोड़
2025-26 7950 करोड़ 6983.18 करोड़
वर्ष मांग बजट मिला
2015-16 4229 करोड़ 3543 करोड़
2016-17 5489 करोड़ 3937.47 करोड़
2017-18 6151 करोड़ 4312.40 करोड़
2018-19 5908 करोड़ 4511.91 करोड़
2019-20 5218 करोड़ 4753.12 करोड़
2020-21 5300 करोड़ 5138.10 करोड़
2021-22 5670.31 करोड़ 5186.12 करोड़
2022-23 5836 करोड़ 5382.79 करोड़
2023-24 6806 करोड़ 6087.1 करोड़
2024-25 7000 करोड़ 6513.62 करोड़
2025-26 7950 करोड़ 6983.18 करोड़
पिछले 5 वर्षों में रेवेन्यू और कैपिटल हेड
वर्ष रेवेन्यू हेड - कैपिटल हेड
2025-26 - 6185.18 - 798
2024-25 - 5858.62 - 655
2023-24 - 5365.07 - 722.03
2022-23 - 4843.46 - 539.33
2021-22 - 4567.67 - 618.45
2020-21 - 4643.96 - 494.14
वर्ष रेवेन्यू हेड - कैपिटल हेड
2025-26 - 6185.18 - 798
2024-25 - 5858.62 - 655
2023-24 - 5365.07 - 722.03
2022-23 - 4843.46 - 539.33
2021-22 - 4567.67 - 618.45
2020-21 - 4643.96 - 494.14
क्या बोले सांसद मनीष तिवारी
चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय बजट में चंडीगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल व्यय 5838.66 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-2026 में 6187.48 करोड़ हो गया है, जो मुश्किल से मुद्रास्फीति को कवर करता है। वार्षिक मुद्रास्फीति 5.22 फीसदी है। वास्तव में पूरे उत्तरी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को केंद्रीय बजट में कोई स्थान नहीं मिला है। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर वर्षों से बैठे आंदोलनकारी किसानों के लिए कुछ भी नहीं है।
चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय बजट में चंडीगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल व्यय 5838.66 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-2026 में 6187.48 करोड़ हो गया है, जो मुश्किल से मुद्रास्फीति को कवर करता है। वार्षिक मुद्रास्फीति 5.22 फीसदी है। वास्तव में पूरे उत्तरी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को केंद्रीय बजट में कोई स्थान नहीं मिला है। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर वर्षों से बैठे आंदोलनकारी किसानों के लिए कुछ भी नहीं है।
