पंजाब विधानसभा चुनाव: कृषि कानून वापसी के बाद पुराना जनाधार ढूंढ रही भाजपा, कैप्टन से होगा बराबरी का गठजोड़  

पंजाब में भाजपा को शहरी वोटरों की पार्टी ही माना जाता रहा है जबकि शिअद के साथ गठबंधन में पार्टी को ग्रामीण वोटरों का साथ भी मिल जाता था। दोनों दलों ने मिलकर तीन बार पंजाब में सरकार बनाई और हर बार पांच-पांच साल के कार्यकाल पूरे किए। अकाली दल और भाजपा के बीच रिश्तों को राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक सौहार्द के रूप में देखा जाता रहा था। लेकिन 2022 के चुनाव को लेकर स्थिति बदल चुकी है। आंदोलन की अवधि के दौरान भाजपा नेताओं का गांवों में प्रवेश करना कठिन हो गया था और नौ शहरों के नगर निगमों और 167 शहरों के म्युनिसिपल कमेटी चुनाव में तो पार्टी को उम्मीदवार तक नहीं मिल सके थे। यानी किसान आंदोलन ने प्रदेश में भाजपा का कॉडर भी तहस-नहस कर दिया है, जो शहरों में था और चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाता रहा है।

भाजपा के लिए कैप्टन से ज्यादा अकाली नेता महत्वपूर्ण

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और शिअद से अलग हुए सीनियर टकसाली नेताओं के संयुक्त अकाली दल के साथ चुनावी गठबंधन की कवायद भी शुरू कर दी है। कैप्टन से भाजपा नेताओं की कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और कैप्टन खुद भी इस गठबंधन के लिए उत्साहित हैं। दूसरी ओर, संयुक्त अकाली दल की कमान संभाल रहे सीनियर अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

उन्होंने भाजपा नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस संबंध में बैठक होने की बात तो कही है लेकिन कोई अंतिम फैसला होने के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा कैप्टन से ज्यादा अकाली नेताओं को महत्व दे रही है। पार्टी शिअद के बागी अकालियों को साथ लेकर एक बार फिर जाट सिख वोटरों तक पहुंच बनाना चाह रही है जबकि कैप्टन के साथ गठबंधन में उसे फिलहाल कोई बड़ा लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश में जट सिख वोटरों की तादाद 18 फीसदी से ज्यादा है और अगर बेअदबी व कोटकपूरा का मामला गरमाया रहा तो अकाली दल बादल के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है।

किसान आंदोलन के लिए भाजपा पर गुस्सा बरकरार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों विवादित कानून वापस लिए जाने के बाद भले ही भाजपा पंजाब चुनाव में इसका लाभ मिलने की उम्मीद लगा रही है लेकिन जमीनी हालात अभी तक पार्टी के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं। किसान नेता जगमोहन सिंह ने कहा कि एक साल तक किसानों के साथ उनके परिवारों ने भी बहुत तकलीफें झेली हैं। किसान अपने परिवारों सहित क्रमवार दिल्ली बार्डर पर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए डटे रहे। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों में पंजाब के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। सूबे से ग्रामीण ही नहीं, शहरी भी यह बात भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जुड़ेगा और भाजपा के साथ देने वालों को भी सबक सिखाया जाएगा।

पुराने टकसाली नेता नहीं आ रहे भाजपा के हाथ

भाजपा की गठबंधन की पेशकश को लेकर शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के प्रमुख नेताओं जत्थेदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा और प्रधान सुखदेव सिंह ढींढसा ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि बीते सोमवार को ही उनकी पार्टी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तय करने की जिम्मेदारी सुखदेव सिंह ढींढसा को सौंप दी है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ढींढसा से मिलकर गठबंधन के बारे में विचार विमर्श किया था। तब ढींढसा भी कैप्टन की पार्टी से जुड़ने को तैयार थे लेकिन जैसे ही कैप्टन ने भाजपा से गठबंधन करने का एलान किया, ढींढसा ने कैप्टन के साथ गठजोड़ से इनकार कर दिया था। देखना यह होगा कि ढींढसा के नेतृत्व में पुराने टकसाली नेता भाजपा का साथ देने को तैयार होंगे या नहीं। फिलहाल वे अकाली दल बादल से अलग होकर खुद को बेअदबी के आरोपों से निकालने की कोशिशों में जुटे हैं।

कैप्टन से दूर-दूर रह रही पंजाब भाजपा
अमित शाह के कैप्टन की पार्टी से गठबंधन संबंधी बयान आने तक पंजाब में भाजपा जहां अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी थी, वहीं उसने कैप्टन के भाजपा के गठजोड़ संबंधी बयानों को भी अनसूना कर दिया था। कैप्टन बार-बार दिल्ली जाकर भाजपा नेताओं से मिलते रहे लेकिन प्रदेश भाजपा के किसी नेता ने न तो कैप्टन से मिलने का प्रयास किया और न ही कैप्टन के गठबंधन संबंधी बयानों पर कोई प्रतिक्रिया ही दी। अमित शाह के बयान के बाद अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने शिअद के बजाय कैप्टन से हाथ मिलाना पसंद किया है। उन्होंने कहा कि शिअद ने गठबंधन में कभी भी भाजपा को बराबर का हिस्सेदार नहीं माना। भाजपा को हमेशा 23 सीटें दी जाती रहीं जबकि 94 सीटें शिअद अपने पास रखती रही। उन्होंने कहा कि कैप्टन के साथ गठबंधन में ऐसा नहीं होगा और भाजपा बराबरी की साझेदार पार्टी रहेगी।