पावरकॉम को सरकारी विभाग लगा रहे 'आर्थिक करंट', अकेले पठानकोट में 2.43 अरब दबाकर बैठे
- सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में पावरकॉम, निगम, थाने और रेहड़ी मार्केट के काटे कनेक्शन
- वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन विभाग की है सबसे ज्यादा 116 करोड़ की देनदारी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredपठानकोट के 26 सरकारी विभाग पावरकॉम के बिजली बिलों का 2.43 अरब रुपया दबाकर बैठे हैं। वहीं, पावरकॉम ने अब इन विभागों पर सर्जिकल स्ट्राइक की योजना तैयार की है। एक-एक कर सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जिला वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन विभाग पावरकॉम का सबसे बड़ा कर्जदार है। इस पर 116 करोड़ रुपये बकाया है।
उसके बाद रणजीत सागर बांध सिंचाई विभाग 73 करोड़ रुपये का देनदार है। नगर निगम पर 50 करोड़ से अधिक की देनदारी है। इसकी पुष्टि ढांगू रोड स्थित पावरकॉम अर्बन डिवीजन के सीनियर एक्सईएन गगन भास्कर व सब अर्बन डिवीजन के एक्सईएन कुलदीप सिंह ने की है।
अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम सहित कई विभागों ने 10 साल से पेंडिंग बिलों को जमा नहीं करवाया। हालांकि कुछ विभाग करंट बिल जमा करवा रहे हैं लेकिन पुराने बिलों की अदायगी नहीं की जा रही है। जन स्वास्थ्य विभाग पर बकाया राशि 1 अरब के पार होने के बाद अर्बन व सब अर्बन मंडल ने हायर अथॉरिटी को विभागों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। इसके बाद हायर अथॉरिटी ने सभी विभागों पर कार्रवाई करने को कहा है।
चीफ इंजीनियर ने डीसी पठानकोट से की बात
पावरकॉम के पटियाला हेड ऑफिस से चीफ इंजीनियर ने डीसी पठानकोट गुरप्रीत सिंह खैरा से बात कर सभी विभागों से बिल जमा करवाने संबंधी आदेश जारी करने को कहा। इसके बाद डीसी ने मिनी सचिवालय स्थित 18 विभाग मुखियाओं से बैठक कर कहा कि वह जल्द से जल्द अपना बकाया अदा करें अन्यथा कनेक्शन काटा जाएगा।
आरएसडी 73 करोड़ का कर्जदार
पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर को बिजली सप्लाई देने वाला रणजीत सागर बांध भी पावरकॉम का कर्जदार है। आरएसडी के सिंचाई विभाग पर पावरकॉम का 73 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं जिले भर के ग्रामीण इलाकों में पानी मुहैया करवाने वाले वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का सबसे अधिक 116 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा नगर निगम के 55 ट्यूबवेल, 6 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइट्स और दफ्तरों का दोनों डिवीजनों में 50 करोड़ के करीब बकाया है।
विभागों को बकाया जमा करवाने के लिए कई बार नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। अब उच्चाधिकारियों से कनेक्शन काटने के आदेश मिले हैं। कुछ के कनेक्शन काटे गए हैं। जल्द ही बाकी के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। सभी विभागों को 7 दिन में बिजली बिल जमा करवाने संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं। - गगन भास्कर, सीनियर एक्सईएन, अर्बन डिवीजन
रेहड़ी मार्केट और गांधी चौक एरिया में नगर निगम की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे गए हैं। 7 दिन में बकाया जमा न करवाया तो और भी कनेक्शन काटे जाएंगे। - कुलदीप सिंह, सीनियर एक्सईएन, सब अर्बन डिवीजन
इन विभागों पर पावरकॉम का बकाया
- विभाग बकाया
- जन सेहत विभाग 116 करोड़
- आरएसडी 73 करोड़
- नगर निगम 50.73 करोड़
- जुडीशियल कांप्लेक्स 71 लाख
- मिनी सचिवालय 42 लाख
- सब जेल 22.95 लाख
- नगर सुधार ट्रस्ट 19 लाख
- बीएसएनएल 14.50 लाख
- जिला पुलिस 6 लाख
- मिनी सचिवालय में 18 के करीब विभागों के दफ्तर हैं।
