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जाट आंदोलनः CM खट्टर ने देखिए अब ये क्या कर दिया, अफसर खुश और जाट निराश
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 06 Apr 2017 02:09 PM IST
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Haryana CM Manohar lal khattar
- फोटो : अमर उजाला
बीते साल जाट आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में सीएम खट्टर ने अब बड़ा कदम उठाया है। इससे अफसर खुश होंगे और जाटों को निराशा होगी। हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट से सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, वहीं अफसरों के पक्ष में बड़ी कार्रवाई की। हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर निलंबित किए गए एचसीएस और एचपीएस की बहाली शुरू कर दी है।
खट्टर सरकार ने प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें निलंबित किया था। सरकार ने अब रिपोर्ट की सिफारिशों को अनदेखा करते हुए लगभग 11 महीने बाद तीन एचसीएस और दो एचपीएस को बहाल करते हुए उन्हें मुख्यालय स्तर पर नियुक्ति भी दे दी है।
बहाली के बाद एचसीएस धर्मेंद्र सिंह को आयुष विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), जगदीप सिंह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और पंकज सेतिया को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।
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खट्टर सरकार ने प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें निलंबित किया था। सरकार ने अब रिपोर्ट की सिफारिशों को अनदेखा करते हुए लगभग 11 महीने बाद तीन एचसीएस और दो एचपीएस को बहाल करते हुए उन्हें मुख्यालय स्तर पर नियुक्ति भी दे दी है।
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बहाली के बाद एचसीएस धर्मेंद्र सिंह को आयुष विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), जगदीप सिंह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और पंकज सेतिया को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।
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राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगे थे
मनोहर लाल खट्टर
- फोटो : अमर उजाला
जाट हिंसा के समय पंकज सेतिया झज्जर, जगदीप सिंह हांसी और धर्मेंद्र सिंह गोहाना के एसडीएम थे। झज्जर और गोहाना में हिंसा से काफी नुकसान हुआ था। जगदीप पर राजनीतिक दबाव में काम करने के भी आरोप लगे थे। सरकार ने प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 21 मई 2016 को तीन एचसीएस और 10 एचपीएस अधिकारी निलंबित कर दिए थे।
एचसीएस के साथ ही 10 एचपीएस अधिकारियों की बहाली प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार ने एचपीएस अधिकारी व जाट हिंसा के दौरान बेरी के डीएसपी रहे जगत सिंह को जोगिंद्र शर्मा के स्थान पर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। खरखौदा के डीएसपी रहे सतीश कुमार को एचवीपीएनएल में नए स्वीकृत पद पर डीएसपी लगाया गया है।
जोगिंद्र शर्मा के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में पांच आईएएस और पांच आईपीएस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। सरकार इनसे जवाब तलब कर चुकी है। माना जा रहा है कि इन अधिकारियों को भी राहत मिल सकती है।
एचसीएस के साथ ही 10 एचपीएस अधिकारियों की बहाली प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार ने एचपीएस अधिकारी व जाट हिंसा के दौरान बेरी के डीएसपी रहे जगत सिंह को जोगिंद्र शर्मा के स्थान पर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। खरखौदा के डीएसपी रहे सतीश कुमार को एचवीपीएनएल में नए स्वीकृत पद पर डीएसपी लगाया गया है।
जोगिंद्र शर्मा के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में पांच आईएएस और पांच आईपीएस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। सरकार इनसे जवाब तलब कर चुकी है। माना जा रहा है कि इन अधिकारियों को भी राहत मिल सकती है।
ये एचपीएस भी हो सकते हैं बहाल
cm khttar
डीएसपी सुखबीर सिंह, सुरेंद्र सिंह,विजेंद्र सिंह, पवन कुमार, संदीप मलिक, राजबीर सिंह, सुनील कुमार व अन्य।
तीन आईएएस को मंडलायुक्त का अतिरिक्त जिम्मा
प्रदेश सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आवास विभाग के प्रधान सचिव श्रीकांत वाल्गद को वर्तमान कार्यभार के अलावा अंबाला मंडल का आयुक्त, गुरुग्राम के मंडल आयुक्त डी सुरेश को अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा फरीदाबाद का मंडल आयुक्त व रोहतक के मंडल आयुक्त चंद्र प्रकाश को वर्तमान कार्यभार के अलावा करनाल का मंडल आयुक्त लगाया गया है।
तीन आईएएस को मंडलायुक्त का अतिरिक्त जिम्मा
प्रदेश सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आवास विभाग के प्रधान सचिव श्रीकांत वाल्गद को वर्तमान कार्यभार के अलावा अंबाला मंडल का आयुक्त, गुरुग्राम के मंडल आयुक्त डी सुरेश को अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा फरीदाबाद का मंडल आयुक्त व रोहतक के मंडल आयुक्त चंद्र प्रकाश को वर्तमान कार्यभार के अलावा करनाल का मंडल आयुक्त लगाया गया है।
