वाहन जब्त करने का मामला: मंत्री राजा वड़िंग को हाईकोर्ट से झटका, बसें छोड़ने का दिया आदेश

याचिकाकर्ता टैक्स की पूरी राशि 30 नवंबर तक भरने को तैयार है। ऑर्बिट एविएशन ने हाईकोर्ट को बताया कि उनका 77 लाख रुपये टैक्स बकाया था। 11 अक्तूबर को याची के निवेदन पर अथॉरिटी ने इसे चार किस्तों में भरने की छूट दी थी। याची ने पहली किश्त भी भर दी थी लेकिन 18 अक्तूबर को किस्तों में बकाया भरने की इजाजत वापस ले ली गई। ऐसे में याची का परमिट रद्द करना और बसों को जब्त करना सही नहीं है। 

हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि कोर्ट को अब इस मामले में दखल देना पड़ेगा। लिहाजा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कंपनी की जब्त की गई बसें छोड़ने और रद्द किए गए परमिट को अस्थायी रूप से बहाल करने का पंजाब सरकार को आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही पंजाब सरकार व परिवहन मंत्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।