Punjab News: पंजाब के सभी 19120 स्कूल इंटरनेट से जुड़ेंगे, 1096 नए क्लास रूम भी बनेंगे
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और एजुसेट प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी 19120 सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए बीएसएनएल से आपसी सहमति का समझौता किया गया है। पहले चरण में 6300 सरकारी स्कूलों को इंटरनेट मुहैया करवाया जाएगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredपंजाब में विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में मानक शिक्षा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की हिदायतों पर आगामी दो शैक्षिक सत्रों के लिए समग्र शिक्षा अभियान अथॉरिटी के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी 19120 सरकारी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट मुहैया कराने का फैसला भी लिया गया है।
राज्य के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के नेतृत्व में अथॉरिटी की कार्यकारी कमेटी की बैठक में दो साल के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूर किए गए एक्शन प्लान के तहत सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कॉमर्स और साइंस की शिक्षा को बढ़ावा देने, मुफ्त वर्दी और पुस्तक, पुस्तकालयों और खेलों को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्य सचिव वर्मा ने बताया कि सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं और अगले दो शैक्षिक सत्रों के दौरान 35 स्कूलों में कॉमर्स और 10 स्कूलों में साइंस के विषय शुरू किए जाएंगे। इन स्कूलों की सूची को अंतिम रूप मुख्यमंत्री देंगे। इसी तरह अगले दो साल में 92.70 करोड़ रुपये की लागत के साथ 1096 नए क्लास रूम और 14.85 करोड़ रुपये की लागत से 360 क्लास रूम की मरम्मत करने का प्रस्ताव है।
मुख्य सचिव ने बताया कि 18.35 करोड़ की लागत से 2623 लड़कियों के शौचालयों की मरम्मत और 2.72 करोड़ की लागत से लड़कियों के लिए नए 215 शौचालय बनाने, विशेष बच्चों के लिए 17.52 करोड़ की लागत से 876 शौचालय बनाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 29.58 करोड़ रुपये की लागत से 2190 सोलर पैनल लगाने का एक्शन प्लान बनाया गया है।
दो साल में 30 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां देने के लिए 182.06 करोड़ और साढ़े 14 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें देने के लिए 44.86 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसी तरह दो साल के लिए पुस्तकालयों पर 32.91 करोड़ और खेल व शारीरिक शिक्षा पर 20.90 करोड़, रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा परीक्षण के लिए 18.66 करोड़ और किशोर अवस्था की लड़कियों की शिक्षा के लिए 1.47 करोड़ रुपये का एक्शन प्लान बनाया गया है।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और एजुसेट प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी 19120 सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए बीएसएनएल से आपसी सहमति का समझौता किया गया है। पहले चरण में 6300 सरकारी स्कूलों को इंटरनेट मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा लड़कों के शौचालयों, रेन वाटर हारवेस्टिंग, साइंस लैब, आर्ट क्राफ्ट रूम, पुस्तकालय रूम, परिवहन, इन सर्विस टीचर प्रशिक्षण, आईसीटी के लिए भी बजट मंजूर किया गया है।
इस बैठक में विशेष मुख्य सचिव (सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास) राजी पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (रोजगार उत्पत्ति) जसप्रीत तलवार, प्रमुख सचिव (वित्त) एके सिन्हा, सचिव (शिक्षा) कमल किशोर यादव, सचिव (योजना) अमित ढाका, महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) विनय बुबलानी, निदेशक (ग्रामीण विकास एवं पंचायत) कंवलप्रीत कौर ने भी हिस्सा लिया।
