SYL मामला: अकाली सरकार के प्रस्ताव को कांग्रेस ने बताया निराधार और तर्कहीन

कैप्टन ने कहा कि पंजाब किसी भी कीमत पर अपने नॉन-राइपेरियन राज्यों को पानी नहीं दे सकता। क्योंकि पंजाब खुद पानी की भारी तंगी का सामना कर रहा है। ऐसे में पानी बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों के चलते अकालियों का प्रस्ताव मुख्य विषय पर पूरी तरह शांत है। यह अकाली सरकार की ओर से एसवाईएल मामले की गंभीर स्थिति को छिपाने की अधूरी कोशिश है। कैप्टन ने सरकार की अपने प्रस्ताव में पंजाब में पानी की कमी और पानी बांटने में असमर्थता को सामने न रखने के लिए निंदा की। 

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में दर्शाए गए आजादी से पहले के उदाहरणों को 1955 के कानून ने खत्म कर दिया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है कि पानी का बंटवारा बिना किसी कीमत के होगा। यह केंद्र का कानून है, इसे अस्वीकार करने का प्रयत्न करने से पहले केंद्र की इजाजत लेनी जरूरी है। क्या बादल ने ऐसा कदम उठाने से पहले केंद्र सरकार की रजामंदी ली है।