हरियाणा में नौ साल से लटकी हैं कृषि विकास अफसरों की भर्तियां, अब कृषि सुपरवाइजर करेंगे काम

इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अब एक ऐसा फैसला किया है। जो लागू होते ही विवादों में घिर गया हैं। सरकार अब रिक्त कृषि विकास अधिकारियों के अधिकृत पदों पर आउटसोर्सिंग पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों की भर्तियां करेगी। सभी जिलों में कृषि उप निदेशकों की भर्ती संबंधी जिम्मेदारी लगाई गई हैं। इन्हें डीसी रेट वेतन पर रखा जाएगा और ये सुपरवाइजरों का एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। दूसरी ओर विभाग के रेगुलर कृषि विकास अधिकारियों के संगठन ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।

उनका कहना है कि सालों से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट युवा पक्की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और सरकार डीसी रेट पर इन पदों पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों की भर्ती कर रही है, जोकि अनुचित है। इसलिए इसका विरोध जारी रहेगा। बताते चलें कि हरियाणा में कृषि विभाग के तहत कृषि विकास अधिकारियों के करीब 1073 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 731 पदों रिक्त हैं। अधिकारियों की इसी कमी की वजह से मौजूदा कृषि विकास अफसर भी अतिरिक्त कार्यभार और वर्क लोड के भार तले दबे हुए हैं।