Chandigarh News: चार हफ्ते में एग्रीगेटर नीति और कैब-टैक्सी के लिए संशोधित किराया लागू किया जाए

बैठक के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों ने डीसी को यह भी बताया कि 22 सितंबर को एसएसपी ट्रैफिक सुमेर प्रताप सिंह के साथ हुई बैठक में निजी बाइक टैक्सी ऑपरेटरों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बाद कार्रवाई न के बराबर हुई। यूनियन ने 12 प्रमुख स्थानों की सूची दी। इसमें विशेष रूप से ट्रिब्यून चौक का जिक्र किया, जहां निजी बाइक टैक्सी ऑपरेटर व प्राइवेट कैब्स सबसे ज्यादा सवारियां उठाते हैं। ट्रैफिक विभाग और एमवीआई ने भी इस स्थान पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान कैब यूनियन के अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने एग्रीगेटर ड्राफ्ट रूल्स-2024 में एक नियम पर आपत्ति जताई जो एग्रीगेटर्स को बेस फेयर का 50 फीसदी तक कम करने और डेढ़ गुना सरचार्ज लगाने का अधिकार देता है। इस पर डीसी विनय प्रताप सिंह ने एसटीए विभाग से बेस फेयर की परिभाषा के बारे में जानकारी मांगी। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने विभाग को इस नियम में संशोधन करने का निर्देश दिया। कैब यूनियन संयोजक सुमित छाबड़ा ने बताया कि पंजाब में इस प्रावधान को पहले ही हटा दिया गया है, क्योंकि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।

बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
बैठक में बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। यूनियन ने दिल्ली की तर्ज पर कड़े नियमों की मांग की, जहां मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। डीसी विनय प्रताप सिंह ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रस्तावित किराया संरचना की जानकारी भी दी। बैठक के अंत में डीसी ने बताया कि एग्रीगेटर ड्राफ्ट रूल्स-2024 लगभग अंतिम चरण में हैं। उन्होंने यह भी नोट किया कि 2022 से कैब और ऑटो के किराए में कोई संशोधन नहीं हुआ है और 16 सितंबर 2024 को बाइक, ऑटो और कैब के किराए को निर्धारित करने के लिए एक बैठक की जा चुकी है। डीसी ने दोनों कार्यों को चार सप्ताह के भीतर पूरा कर अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं।