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Haryana News: मेडिकल कॉलेजों में 4368 पद खाली, महेंद्रगढ़ को औद्योगिक रूप से विकसित करने की योजना

Wed, 22 Feb 2023 12:56 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 22 Feb 2023 12:56 AM IST
सार

हरियाणा सरकार ने नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को 25 लाख और 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की शक्तियां देने के बाद अब सभी पालिकाओं और नगर परिषदों में पांच सदस्यीय कमेटियां गठित करने के आदेश दिया है। यह कमेटी लोकल स्तर पर ही एक करोड़ रुपये के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगी, साथ ही रेट बढ़ोतरी की मंजूरी भी दे सकेगी।

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4368 posts vacant in medical colleges of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की गैर मौजूदगी में जन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए स्टेट लेवल पर कैडर बनाकर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 9047 स्वीकृत पद हैं और 4679 रिक्त पद हैं। पदों को भरने के लिए एचपीएससी को भी प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें से कुछ पदों को भरने के लिए इंटरव्यू भी लिए जा चुके हैं। इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया जारी है। 

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पीजीआईएमएस रोहतक में स्वीकृत पद 5144 हैं और रिक्त पद 2385 हैं। केसीजीएमसीं करनाल में 944 स्वीकृत पद और 459 रिक्त पद हैं। इसी प्रकार, एसएसकेएमजीएमसी. नलहड़ में 1062 स्वीकृत पद व 670 रिक्त पद है। उन्होंने बताया कि बीपीएसजीएमसी सोनीपत में 1019 स्वीकृत पद व 473 रिक्त पद है। वीजीएमसी फरीदाबाद में कुल 878 स्वीकृत पद हैं और 692 पद खाली हैं।
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नगर पालिकाओं और परिषदों में गठित होंगी पांच सदस्यीय वित्त और कांट्रेक्ट कमेटी
हरियाणा सरकार ने नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को 25 लाख और 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की शक्तियां देने के बाद अब सभी पालिकाओं और नगर परिषदों में पांच सदस्यीय कमेटियां गठित करने के आदेश दिया है। यह कमेटी लोकल स्तर पर ही एक करोड़ रुपये के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगी, साथ ही रेट बढ़ोतरी की मंजूरी भी दे सकेगी। इससे पहले, एक करोड़ तक कार्यों के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण कुमार गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 
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आदेश के अनुसार, कमेटी में प्रधान, उपप्रधान, दो पार्षद और संबंधित पालिका का अधिकारी शामिल होगा। जिला मुख्यालय पर स्थित नगर परिषद में प्रधान, उपप्रधान, दो पार्षद, सीईओ सदस्य होंगे। जिला मुख्यालय से अलग परिषदों में प्रधान, उपप्रधान, दो पार्षद और कार्यकारी अधिकारी या सचिव और नगर पालिकाओं में भी इसी प्रकार की कमेटी बनेगी। गौर हो कि 18 फरवरी को हरियाणा सरकार ने पालिका की 15 लाख और परिषद की वित्तीय शक्तियां एक करोड़ रुपये तक कर दी थी। ये कमेटियां एक करोड़ तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगी और रेट बढ़ाने का फैसला भी ले सकेंगी।

महेंद्रगढ़ को औद्योगिक रूप से विकसित करने की योजना
महेंद्रगढ़ को पूरी तरह से औद्योगिक रूप से विकसित करने की योजना है। नारनौल के पास लॉजिस्टिक हब के साथ एक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नांगल चौधरी से विधायक डॉ. अभय सिंह यादव द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। चौटाला ने कहा कि एचएसआईआईडीसी द्वारा बहु योजना लॉजिस्टिक हब केंद्र परियोजना के विस्तार के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। अगर निगम उक्त परियोजना के विस्तार के लिए भूमि खरीद करने में सफल हो जाता है तो इसका औद्योगिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने सदन के सदस्य से भी अनुरोध किया कि वे किसानों से सलाह करके 500 एकड़ भूमि उपलब्ध करवा दें तो यह पार्क जल्द आरंभ हो सकेगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी बनाई है जिसके आधार पर किसान की भी हिस्सेदारी होगी।

कालका विधायक के सवाल पर डिप्टी सीएम का जवाब
कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान अपने हलके में बन रही सड़कों और रिटेनिंग वाल का मुददा उठाया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो सड़कें और रिटेनिंग वाल बनाई जा रही हैं, उनमें धांधली हो रही है। मांधना से रायपुररानी तक जो सड़क बनाई जा रही है, उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियेां की कमेटी बनाई जाए और उन्हें मौके पर भेजा जाए तो पता चल जाएगा कि कितना घपला हो रहा है।

उनके सवाल पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सड़कों का जो मामला उठाया जा रहा है। वह मेरे संज्ञान में आया है। यहां पर एक रिजार्ट भी है। रिजार्ट तक जाने की सड़क भी सरकारी खर्च पर ठीक करवाने की बात कही जा रही है जो कि सरकार के लिए संभव नहीं है।

आफताब अहमद ने दो भाइयों को जिंदा जलाने की घटना पर सरकार को घेरा
नूंह के विधायक आफताब अहमद ने मंगलवार को विधानसभा सत्र में प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को लेकर भाजपा-जजपा सरकार को जमकर निशाने पर लिया। हाल ही में राजस्थान के घाटमिका गांव के दो भाइयों को हरियाणा के भिवानी जिले में जिंदा जलाकर मारने की चौकाने वाली घटना पर नूंह विधायक आफताब अहमद ने संज्ञान लेते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है और ये स्वभाविक भी है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास कमजोर हो रहा है।

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