हरियाणा सीएम विंडो: शिकायतें समय से न निपटाने पर रेड जोन में 38 महकमे, सामने आई अधिकारियों की लापरवाही
पुलिस, विकास एवं पंचायत, बिजली, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल शिक्षा, राजस्व, शहरी संपदा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि विभाग में सबसे अधिक शिकायतें लंबित पड़ी हैं। ये शिकायतें जनवरी से 8 नवंबर 2022 तक की हैं। इन विभागों का पिछले एक साल का रिकॉर्ड भी लंबित शिकायतें निपटाने के मामलों में बेहद खराब है।
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Add as a preferredहरियाणा सरकार ने सीएम विंडो की शिकायतें समय से न निपटाने पर 38 महकमों को रेड जोन में शामिल किया है। समस्याओं के समाधान में इकलौते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का ओवरऑल स्कोर ही शत-प्रतिशत है। शिकायतकर्ताओं को तय समय में न्याय नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सख्त रुख अपना लिया है। बेलगाम विभागों पर शिकंजा कसने के लिए मुख्यमंत्री ने अब अपने सिंचाई सलाहकार देवेंद्र सिंह की ड्यूटी लगाई है।
देवेंद्र सिंह ने बीते गुरुवार को सीएम विंडो की पहली समीक्षा बैठक ली। इसमें 38 विभागों की कारगुजारी की पूरी पोल खुल गई। शिकायतें निपटाने के मामले में इन विभागों में ओवरऑल मिश्रित स्कोर 60 प्रतिशत से नीचे है। मुख्यमंत्री ने शिकायतें निपटाने में लचर रवैया अपनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देवेंद्र सिंह ने रेड जोन में शामिल सभी विभागों के अफसरों को चेता दिया है कि जायज शिकायतों पर 30 दिन में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो गाज गिरना तय है।
पुलिस, विकास एवं पंचायत, बिजली, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल शिक्षा, राजस्व, शहरी संपदा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि विभाग में सबसे अधिक शिकायतें लंबित पड़ी हैं। ये शिकायतें जनवरी से 8 नवंबर 2022 तक की हैं। इन विभागों का पिछले एक साल का रिकॉर्ड भी लंबित शिकायतें निपटाने के मामलों में बेहद खराब है।
किसके पास कौन सा विभाग
गृह विभाग अनिल विज के पास है, पुलिस उसी के अंतर्गत आती है। विकास एवं पंचायत विभाग के मंत्री देवेंद्र बबली हैं। बिजली विभाग रणजीत सिंह के पास है। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कंवर पाल हैं। राजस्व विभाग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। शहरी संपदा विभाग के मंत्री डॉ. कमल गुप्ता हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ओमप्रकाश यादव के पास है। कृषि विभाग के मंत्री जेपी दलाल हैं।
अहम विभागों की आठ नवंबर तक लंबित शिकायतें
विभाग इस साल लंबित मामले पिछले एक साल में लंबित
पुलिस 5206 35808
विकास एवं पंचायत 8911 15672
बिजली 1526 10093
शहरी स्थानीय निकाय 7361 8224
स्कूल शिक्षा 1886 4213
राजस्व 2668 6103
शहरी संपदा 1917 3043
कृषि 1117 3598
सामाजिक न्याय 1402 4541
रेड जोन में शामिल विभाग
पुलिस, पर्यावरण, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, औद्योगिक प्रशिक्षण, सिंचाई, हाउसिंग, उद्योग एवं वाणिज्य, कृषि, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, परिवहन, श्रम, सहकारिता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्कूल शिक्षा, पर्यटन, आबकारी एवं कराधान, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, वित्त, वन, हाउसिंग फार ऑल, जेल एवं होमगार्ड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, शहरी विकास प्राधिकरण, खान एवं भूगर्भ आदि शामिल है।
