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Chandigarh News: जल आपूर्ति बोर्ड के अधीन होंगे 2300 कर्मचारी
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जल आपूर्ति बोर्ड के अधीन होंगे 2300 ठेका कर्मचारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की ओर से विभिन्न ठेकेदारों और एजेंसियों के अधीन कार्यरत लगभग 2300 कर्मचारियों को बोर्ड के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। निदेशक मंडल की बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई।
बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सन्नी सिंह आहलूवालिया ने बताया कि मान सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई नीति के तहत विभिन्न एजेंसियों और ठेकेदारों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को बोर्ड के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि निदेशक मंडल की बैठक के दौरान इस संबंध में आवश्यक एजेंडों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार जरूरी एजेंडे अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को भेज दिए गए हैं।
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उन्होंने कहा कि विभिन्न ठेकेदारों और एजेंसियों के अधीन लंबे समय से सेवाएं निभा रहे कर्मचारियों की ओर से उन्हें बोर्ड के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की मांग की जा रही थी। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए सरकार द्वारा लाई गई नीति के अनुसार अब इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की ओर से विभिन्न ठेकेदारों और एजेंसियों के अधीन कार्यरत लगभग 2300 कर्मचारियों को बोर्ड के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। निदेशक मंडल की बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई।
बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सन्नी सिंह आहलूवालिया ने बताया कि मान सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई नीति के तहत विभिन्न एजेंसियों और ठेकेदारों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को बोर्ड के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि निदेशक मंडल की बैठक के दौरान इस संबंध में आवश्यक एजेंडों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार जरूरी एजेंडे अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को भेज दिए गए हैं।
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उन्होंने कहा कि विभिन्न ठेकेदारों और एजेंसियों के अधीन लंबे समय से सेवाएं निभा रहे कर्मचारियों की ओर से उन्हें बोर्ड के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की मांग की जा रही थी। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए सरकार द्वारा लाई गई नीति के अनुसार अब इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।